२४ भाद्र २०७७ , काठमाण्डौ – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ५४ प्रतिशत चिकित्सक अनुत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्न पाउँछन् ।
काउन्सिलले लिएको एमबिबिएस र बिडिएसको परीक्षामा धेरैजसो अनुत्तीर्ण भएका छन् । एमबिबिएसतर्फ सात सय ८५ जनामा तीन सय ६१ जना अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए । परीक्षामा सहभागीमध्ये चार सय २४ अर्थात् ५४ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए । बिडिएसतर्फ भने दुई सय ६२ जनामा एक सय ५९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम कार्कीका अनुसार यसपटक उपत्यकाबाहिर र भित्र गरी १७ स्थानमा परीक्षा भएको थियो । पछिल्लो समय उत्तीर्ण हुने दर न्यून हुँदै गइरहेको पाइएको छ ।
शय्या अभाव हुँदा ६ हजार मिर्गौलापीडित डायलाइसिसबाट वञ्चित
अस्पतालमा शय्या अभाव हुँदा देशभरका ६ हजारभन्दा बढी मिर्गौलापीडितले डायलाइसिस सेवा पाउन सकेका छैनन् । अझ अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थुप्रै बिरामी डायलाइसिस सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर १२ हजार मिर्गौलाका रोगी डायलाइसिस सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, अहिले पाँच हजार ६ सय ५७ जनाले मात्रै सेवा पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुईका अनुसार शय्या अभावले ६ हजार तीन सय ४३ जनाले डायलाइसिस सेवा लिन पाएका छैनन् ।
सरकारले मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस्, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई औषधि–उपचारबापत आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा चार लाख, अल्पकालीन रूपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलाइसिसबापत एक लाख, दुवै मिर्गाैला फेल भई डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधि उपचार तथा प्रयोगशालाबापत एक लाख सहयोग दिने गरिएको छ । त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवन गर्न एक लाख, हेमोडायलाइसिल सेवा हप्तामा दुईपटक वा त्योभन्दा बढी गर्नुपरेमा चिकित्सकले आवश्यकता ठानेमा प्रतिसेसन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख तुइतुईका अनुसार बिरामीले चिकित्सकसँग परामर्श नलिँदा आवश्यकताभन्दा बढी सेसन डायलाइसिस गर्नुपरेको छ । ‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा तीनपटक वा त्योभन्दा बढी पनि लिनेहरू छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले चिकित्सकको परामर्श समयसमयमा लिए डायलाइसिस सेवा घट्ने थियो । तीन वा चारपटक लिएको बिरामीले दुईपटकमा झरे अन्य सेवा नपाएकाले पाउने थिए ।’
जतिपटक डायलाइसिस गराए पनि नि:शुल्क भएकाले बिरामीहरू फलोअपमा नआउने तथा धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी आपतकालीन अवस्थामा डायलाइसिस सेवा दिनुपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरूका कारणले पनि अन्य बिरामीले सेवा पाउन नसकेको सरकारको भनाइ छ । अहिले सेवा लिइरहेका मिर्गौलापीडितले दैनिकी परिवर्तन गरेमा कम्तीमा अन्य तीन हजार पीडितले डायलाइसिस सेवा लिन पाउने महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर ५८ सूचीकृत अस्पतालबाट बिरामीले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पाउँदै आएका छन् । यी अस्पतालमा चार सय ८६ डायलाइसिस मेसिन छन् । विभिन्न आठ रोगका लागि दिइने अनुदानमा वर्षमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । नि:शुल्क सेवा लिनेमा अधिकांश क्यान्सरका बिरामी छन् । (आजको नयाँ पत्रीकामा अर्जुन अधिकारीले लेेेेखेका छन् )
