नेपाल सरकारको विगत तीन वर्षदेखिको डिजिटाइजेशन अभियान अन्तर्गत नागरिक एप्स औपचारिक रुपमा शुरु गरिएको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो एप्स परीक्षणका रुपमा ल्याइएको हो ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले लिएको दुरदृष्टि अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाइएको छ । सरकारको २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत परिकल्पना गरेको यो नागरिक एप्स मार्फत राजस्व, यातायात, ट्राफिक, लोकसेवा जस्ता निकायबाट प्राप्त हुने सेवाहरू कार्यालयसम्म नगई घरमै बसेर मोबाइल एप्समार्फत सूचना लिने र सेवा प्रदान गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो एपमार्फत् हेलो सरकार तथा अन्य सरकारी निकायमा गुनासो दर्ता गर्न र गुनासोको सुनुवाइ भए/नभएको समेत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ ।वयो एप्स सजिलैसँग सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने सरकारका विभिन्न निकायसँग नागरिकको पहिचान गर्न सकिने डिजिटल विवरणहरू रहेका छन् । जस्तैः गृह मन्त्रालयसँग २ करोड १५ लाख नागरिकको विवरणहरू रहेका छन्, निर्वाचन आयोगसँग १ करोड ५५ लाख नागरिकको फोटो र औँठाछापसहितको विवरण रहेका छन् भने राहदानी विभागसँग ६५ लाख नागरिकको विवरण रहेको छ यी तीनै निकायहरूको विवरणलाई प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल विवरण राखिएको छ भने आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि समेटिने तयारी भएको जनाइएको छ ।
यसरी एप्स मार्फत लिएको डाटाहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा सुरक्षित रहने जनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र थप भएपछि बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली पनि थपिने छ । यसरी प्राप्त विवरणहरू सबै एप्समा रहने भन्ने होइन विभिन्न सरकारी निकायसँग भएका विवरणहरू जोडेर एप्सले काम गर्नेछ ।
नागरिक एप्स कसरी प्रयोग गर्ने
-आफ्नो नाममा रहको मोबाइलबाट यो एप्स सञ्चालन गरी प्रयोग गर्न सकिने छ ।
-सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गई नागरिक एप्स डाउनलोड गर्ने ।
-भाषा छनौट गर्ने ।
-एप्समा आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बर राख्ने ।
-मोबाइल नम्बर राखेपछि ६ अङ्कको भेरिफिकेसन कोड आउँछ त्यस कोडलाई राख्ने ।
-त्यसपछि नागरिकताको विवरण/मतदाता परिचयपत्र/राहदानी विवरण मध्ये एकको विवरण भर्ने त्यसपछि सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
नागरिक एप्सका फाइदाहरू:
-यो एप्स प्रयोग गर्दा समयको बचत हुनेछ ।
-सरकारी काम गर्दा कागजातहरू बोकेर हिँड्नु पर्ने र बुझाउनु पर्ने जस्ता झन्झट हट्ने ।
-खर्च जोगिने ।
-पारदर्शिता बढ्ने ।
-भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने ।
