प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
यस अघि बृहत् पूर्ण इजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद भैइ प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा नै हुनुपर्ने माग गर्दै रिट नै परेको थियो।
सर्बोच्चले अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यस घोषणा विरुद्ध एक दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् ।
