मकवानपुर/ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै अलमलमा देखिएको छ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने, दुवै अवस्थामा निर्णायक मानिएको कांग्रेसले निर्णय नगर्दा सत्ता–समीकरणमा देखिएको अन्योल कायमै छ ।
सत्तारूढ नेकपा लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध आफ्नै दलको दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रदेशसभामा मंसिर १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा दाहाल–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन, कांग्रेसको साथविना सम्भव छैन । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ ।
दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ । ४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन ।
सत्तारूढ नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिनसकेको अवस्थामा कांग्रेस कुन पक्षसँग जोडिने भन्ने दोधारमा परेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छैन । जसकारण गर्दा हामीलाई प्राविधिक रूपमा निर्णय गर्न कठिन भइरहेको छ’, कांग्रेस संसदीय दल सचिव निमा लामाले भने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र कांग्रेसले सरकारमा जाने इच्छा देखाएन भने प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना बलियो छ ।‘अविश्वासको प्रस्ताव पास भए तत्कालका लागि अर्को पक्षले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सक्छ तर यसका लागि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्रदेशसभामा प्राप्त हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ दल विभाजन भई अर्को पक्षले प्रदेश सरकार गठन गरे पनि ६ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्छ ।
कांग्रेसको साथविना यो पनि सम्भव छैन ।’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पौडेल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका दुवै समूहसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘कांग्रेसले तत्काल निर्णय गर्दैन । केन्द्रीय समितिको बैठक माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ । त्यहाँबाट आउने निर्णय र निर्देशनपश्चात् हामी बैठक बस्छौं’, उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको निर्देशन नदिएको खण्डमा माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकअगाडि हामी निर्णय गर्नेछौं । तत्कालीन अवस्था हेरेर सोहीअनुसार आफूअनुकुल निर्णय हुनेछ ।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाका अनुसार कांग्रेस अन्तिम समयसम्म पनि केन्द्रीय निर्णयको प्रतीक्षामा हुनेछ । ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामै छौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ । त्यस कारण कुन पक्षसँग मिल्ने भन्ने विषय केन्द्रीय नेतृत्वको हातमा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दलहरूसँग परामर्शको जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता बानियाँलाई दिइएको र केही दिनमा वार्ता टोली गठनको सम्भावना छ । ‘केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा दुवै समूहसँग औपचारिक छलफल गर्ने गरी वार्ता समिति बनाउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश इन्चार्ज नारायण दाहाल, सह–इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेशसभा सदस्य सालिकराम जम्मकट्टेललाई अन्य दलसँग परामर्शको जिम्मेवारी तोकेको छ । ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री पौडेल र मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले कांग्रेस र साना दलहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
(इकान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।)
