• गृह पृष्ट
  • समाचार
  • प्रदेश समाचार
  • स्थानीय
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विज्ञान प्रविधि
  • राजनीति
  • अन्य
    • साहित्य
    • अन्तर्वार्ता
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • विचार
    • स्वास्थ्य
Facebook Twitter Instagram YouTube
Facebook Twitter Instagram
Shubha SamayaShubha Samaya
Subscribe TV App
  • गृह पृष्ट
  • समाचार
  • प्रदेश समाचार

    बागमती प्रदेशका किसानले यो वर्ष दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान पाउने

    २०७९ माघ १७ गते, मंगलवार १८:३६

    ‘पढाइ, कमाइ र दबाइ’ अभियान सुरु गर्छौँ : मुख्यमन्त्री रावल

    २०७९ माघ १७ गते, मंगलवार ११:२७

    बिकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य : सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तान

    २०७९ माघ १५ गते, आईतवार २२:४४

    बाग्मती प्रदेश : मन्त्रालयका वेबसाइटमा मन्त्री एक जना, नाम र फोटो अर्कैकाे

    २०७९ माघ १५ गते, आईतवार ११:३२

    हेटौंडा महोत्सवमा मकवानपुरगढीका स्थानीय एवम रैथानेबालीको प्रदर्शनी तथा बिक्री

    २०७९ माघ ११ गते, बुधबार २०:२६
  • स्थानीय
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विज्ञान प्रविधि
  • राजनीति
  • अन्य
    • साहित्य
    • अन्तर्वार्ता
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • विचार
    • स्वास्थ्य
Shubha SamayaShubha Samaya

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा : रिट निवेदकको बहस सकियो

गोविन्द शर्मा तिमल्सिना२०७७ माघ १८ गते, आईतवार १९:२२ 3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email



काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३औँ दिन आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । रिट निवेदक १३ जना थिए । उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गर्नुभयो । सोमबारदेखि विपक्षीको बहस शुरु हुनेछ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आज गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गर्नुभयो । रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत उम्किन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, संविधानअनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ ।” उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको उहाँको तर्क थियो ।

रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । अर्को रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उहाँले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।

अधिवक्ता खेमानन्द अधिकारीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नसक्ने उल्लेख गर्दै अदालतलको हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रिट निवेदकहरुको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग दाबी छ । सोमबारदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस शुुरु हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । (रासस)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Facebook Twitter Email

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
गोविन्द शर्मा तिमल्सिना

सम्वन्धित समाचार

बागमती प्रदेशका किसानले यो वर्ष दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान पाउने

सभापति लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीद्वारा अस्वीकार

स्वास्थ्यमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगर्नुस् : राज्यमन्त्री कार्की

सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयबारेमा निर्णय हुन्छ : प्रधानमन्त्री

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

विद्युत् आयोजनाले मापदण्डको ख्याल नगर्दा सोलु खोला बगरमा परिणत

Add A Comment

Comments are closed.

जि.एस मिडिया प्रा. लि. द्वारा संचालित


मकवानपुरगढी – ३ , मक्रान्चुली
दर्ता : २५०७१५/०७७/०७८
बाग्मती प्रदेश, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. ०००६०
इमेल :shubhabihanimg@gmail.com

हाम्रो बारे

अध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक – गोविन्द शर्मा तिमल्सिना
सम्पादक – शिब अबिरल
न्युज डेक्स – आचल तिमल्सिना
थप जानकारीको लागि : ९८४५०७७०१९

सोसिअल मिडिया

Facebook Twitter Instagram YouTube
  • हाम्रो बारे
  • हाम्रो टिम
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन
  • समाचार पठाउनुहोस्
© 2023 Shubha Samaya. Designed by Jivan Acharya.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.