काठमाडौं – बिघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
परिषद्ले गत ५ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न निकायमा नियुक्त गरिएको जनाएको थियो ।
त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुका कारण उल्लेख गरेका छन् ।
‘उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारूढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनाताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि फिर्ता लिइएकामा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएकोले,’ फिर्ता गर्न परेको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन् ।
सापकोटाले आइतबार ८ बुँदे धारणासहित सो नियुक्ति सफारिस फिर्ता गरेको जनाएका छन् । उनले मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका हुन् । पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ३० पुसमा अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषद्को बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको बेला परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।
