पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रेखांकनमा देखिएको विवाद सल्टिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको भरतपुर–हेटौडा–निजगढ खण्ड अन्तर्गत निजगढ खण्डमा घना बस्तीबाट रेलमार्गको रेखांकन निर्माण गर्न खोज्दा विवाद उत्पादन भएको थियो । रेल विभाग र निजगढ नगरपालिकाबीच बस्ती र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा हुनेगरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएसँगै रेलमार्गको रेखांकन विवाद समाधान भएको नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालले जानकारी दिए ।
निजगढको बकैया खोला पूर्वीकिनारबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा मानवबस्ती, निजी खेतीयोग्य जमीन नपर्ने, तटबन्धको दीर्घकालीन समस्यासमेत समाधान हुने गरी निजगढ नगरपालिकासँग सहमति भएसँगै शुक्रबारदेखि सर्भेको काम सुरु भएको हो । निजगढ नगरपालिका र नगरवासीसँग समन्वय नगरी रेलमार्गको सर्भे अघि बढाउँदा विवाद उत्पन्न भएको थियो । रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रमा सर्भे गर्न पुगेको टोलीले निजगढवासीको अवरोध गरेका थिए । रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रभित्र आफ्नो घर जग्गा पर्ने देखिएपछि निजगढवासी विरोधमा उत्रेका हुन् । पूर्वजानकारी नदिएर व्यक्तिगत सम्पत्ति नापजाँच गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । सर्भे टोली आउने विषयमा नगरपालिकालाई पनि जानकारी दिइएको थिएन ।
निजगढका स्थानीयले रेलमार्ग पीडित सरोकार समिति नै गठन गरी रेल विभाग, प्रशासन कार्यालय, निजगढ नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएका थिए । बस्तीको मध्यभागबाट रेलमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा बस्ती नजिक बग्ने बकैया नदीको किनारैकिनारको बाटो उपयुक्त हुने निजगढबासीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियो । निजगढबासीको माग सम्बोधन भएसँगै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण प्रक्रिया पुनःअघि बढेको हो ।
‘पूर्व प्रस्तावित रेलमार्ग निजगढ नगरपालिकाको बाक्लो बस्ती क्षेत्र हुँदै अघि बढ्थ्यो’, खनालले भने, ‘बस्ती मासिने डरमा स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।’ अहिले वस्ती सुरक्षित हुनेगरी बकैया खोलामा तटबन्धको निर्माण गर्नेगरी सहमति भएसँगै शुक्रबारबाट सर्भेको काम अघिबढेको प्रमुख खनालले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्षदेखि२०६६÷६७ देखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर सुरु गरेको हो । यो रेलमार्गको डीपीआर आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भइसकेको थियो । भरतपुर–हेटौडा–निजगढ खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष केन्द्र पर्ने भएकाले यो खण्डमा पुनः डीपीआर गर्न लागिएको हो । युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीले यो खण्डको डीपीआरको जिम्मा पाएको छ । २०७६ पुस ६ गते विभाग र परामर्शदाताबीच डीपीआरका लागि सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको १५ महिनाभित्र परामर्शदाताले डीपीआर तयार गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परामर्शदाताले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार ४ अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड ९ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्ड भने निर्माण चरणमा पुगेको छ। ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न विभागले पुल र ट्रर्याक ब्रोडगेजको ठेक्का लगाइसकेको छ । (यो समाचार नारायणी अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।)
