गैडाकोट नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले गरेको निर्णय अनुरुप नै भृकुटी कागज कारखाना सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक कारखानालाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका थिए । सोही अनुरुप नगरसभाबाट समेत निर्णय गरिएको थियो । रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका उद्योगहरु सरकारले नै फिर्ता लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आफुले निरन्तर भन्दै आएको कुरा आज समितिबाट सिफारिस भएको भन्दै पौडेलले कार्यान्वयन हुनेमा आशाबादी रहेको बताए । उनले भने,मैले निरन्तर यसबारे आवाज उठाएको छु,विभिन्न मन्त्रालय धाएको छु ।
अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा भृकुटी कागज कारखाना उद्योग पर्दछन् । यिनीहरु जुन प्रयोजनका लागि निजीकरण भएका थिए, सो अनुसार सञ्चालन भएनन् । व्यावसायिक हिसावले काम गरेनन्, जग्गा बेचेर राफसाफ गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिएको छ । यसकारण ती उद्योगहरुको जग्गा सरकारले नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’
भृकुटी कागज उद्योग २८ वर्षअघि निजीकरण भएको थियो । नवलपरासीको गैँडाकोटमा कागज उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिनसहित सम्पूर्ण संरचना निजीकरणको सुरुवात गरेका थिए ।
चीन सरकारको सहयोगमा २०४२ यो कागज कारखानाको स्थापना भएको हो । निजीकरणपछि गोल्छा समूहले उद्योग चलाउँदै आएका थियो । भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन् । ६० बिगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना अहिले मृत छ ।
जुन उद्देश्यका लागि निजीकरण गरिएको हो त्यसको विपरीत जान दिनुहुँदैन भन्ने समितिको सिफारिस छ । निजीकरण भएर उद्देश्यअनुसार नै सञ्चालन भएकाहरुको चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गरेर नाफामा जान सकिने सुझाव समितिको छ । यो समाचार नारायणी अनलाइनले लेखेको छ ।
