नेपालगञ्ज- बाँकेको खजुरा गाउँपालिकास्थित साविकको उढरापुर गाविस वडा नं. २ र हालको वडा नम्बर ६ खाँडसारीमा रहेको १८० बिघा जग्गालाई सरकारकै नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन सरकारसँग ऊखु खेती तथा चिनी मिल सञ्चालन गर्नका लागि २०४२ सालमा लिएको एक अर्ब दुई करोड रूपियाँ मूल्यको १८० बिघा जग्गा तोकिए बमोजिम उपयोग नभएको पाइएपछि फेरि सरकारकै नाममा दर्ता गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख अमर सेजुवालले बताउनुभयो ।
उहाँले भूमिसुधार ऐन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गाको अनुगमन र निरिक्षण गर्न जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन र निरीक्षक समितिले खाडसारीको सो जग्गालाई सरकारकै नाममा दर्ता गर्न भुमिसुधार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर पठाएको बताउनुभयो ।
अनुगमन तथा निरीक्षक समितिका सदस्य सचिव रहनुभएका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख सेजुवालले चिनी मिल सञ्चालन र उखु खेती गर्ने भनेर टण्डन परिवारले लिएको सो जग्गामा चिनी मिल र उखु खेती दुबै लामो समयदेखि नगरिएको पाइएपछि अनुगमन गरेर फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले छिटै सो जग्गालाई सरकारकै नाममा पुनः दर्ता गर्ने सेजुवालको भनाइ छ ।
तत्कालीन सरकारले २०४२ साल असार ८ गतेको निर्णयबाट खाँडसारी मिल्स प्रा.लिलाई सशर्त १८० बिघा जग्गा हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मिलले हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गामध्ये साविकको उढरापुरमा विभिन्न १२ कित्ताको ७१ बिघा बढी जग्गा सर्त पालना नभएपछि जफत गर्ने निर्णय २०४९ बैशाख १४ गते नै भएको थियो । तर, दुई वर्षभित्र मिल सञ्चालन र उखु खेती गर्ने भनी फेरि सो जग्गा टण्डन परिवारले फुकुवा गराएका थिए । त्यसपछि पनि उनीहरुले सो जग्गामा केही गरेनन् ।
नेपाल सरकारले २०४९ बैशाख १४ गते उक्त क्षेत्रको ७१ विगाह १९ कठ्ठा १६ धुर जग्गा जफत गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको तथा अन्य जग्गाको पनि उपयोग नगरिएको पाइएपछि फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताउनुभयो । सो जग्गाको केही भागमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा केहीले बस्ती बसालेको र दलालहरुको सक्रियतामा किनबेच समेत भैरहेको पुष्टि भएपछि फिर्ता गर्ने कार्यको लागि खटिएको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कक्षपतिले बताउनुभयो ।
उता, खाँडसारी चिनि मिल्सका सञ्चालक अजयकुमार टण्डनले सरकारी सुविधामा आफुहरुले जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै २०३८ सालदेखि २०५८ सालसम्म उद्योग र खेती पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको प्रमाण आफुहरुसँग रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरुले लखेटेपछि अहिलेसम्म फर्केर जान नसकेको हुँदा सुकम्वासीको नाममा कब्जा गरिए पनि जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्नुभयो । आजको गोरखापत्र अनलाइनमा सिराज खानले समाचार लेखेका छन् ।
