‘काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक)’को निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले आवश्यक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
‘फास्ट–ट्र्याक’ परियोजना निर्माणमा बोलपत्र छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिबाट काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन भएको छ । सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा गति लिएको जनाएको हो ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सांसदहरूले शुक्रबार ‘फास्ट–ट्र्याक’को स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाव दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सुरु भएको फास्ट–ट्र्याकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सेनाको कामबाट सन्तुष्ट सांसदले निर्माण कार्य नरोक्न र प्रक्रिया अविलम्ब थाल्न सुझाएसँगै निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
“काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध होइन, चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत छ,”
विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले भन्नुभयो । अहिलेसम्म भए गरेको कामको स्थलगत अवलोकन गर्दा सन्तोषजनक नै छ, काममा ढिलासु स्ती गर्दा फा स्ट–ट्र्याक बन्नेमा शङ्का तथा लागत खर्च बढ्छ, उहाँले भन्नुभयो, “फा स्ट–ट्र्याक समयमा नै बन्नुपर्छ । यसका लागि हामीले सहजीकरण गर्न जरुरी छ । ”
तराई–मधेसलाई काठमाडौँ तथा पहाडलाई तराईसँग जोड्ने छोटो (७२.५ किलोमिटर) दूरीको राजमार्ग ‘फा स्ट–ट्र्याक’बाट एक घण्टामा काठमाडौँ–तराई आवतजावत गर्न सकिने छ । फा स्ट–ट्र्याक निर्माण कार्यलाई सहज र सरल बनाउन समितिहरूबीच छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले फा स्ट–ट्र्याक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो । आर्थिक पारदर्शिता र मापदण्डमाथि शङ्का गर्नु स्वाभाविकै हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कार्यमा अवरोध र रोक्नेजस्ता कामले मुलुकलाई नै क्षति पुग्छ । ”
सो आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । सेनाले ललितपुरको खोकनादेखि बारा निजगढसम्म ४४ किलोमिटर सडक फराकिलो पार्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सडक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुलका लागि आइतबार बोलपत्र खुल्दैछ । तीनवटा सुरुङमार्गको लम्बाइ ६.४ किलोमिटर र ८७ वटा पुलको लम्बाइ १०.५ किलोमिटर छ ।
पुल र सुरुङमार्ग निर्माण सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधार र संरचना सेनाले निर्माण गरिसकेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिबाट गठित द्रुतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेशकुमार पहाडीले निर्माण कार्यमा अब ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो ।
फास्ट–ट्र्याकलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरी बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुरुङ र सुरुङसँगै जोडिने पुल गरी दुईवटा प्याकेजको यो हप्ताभित्रमा नै ठेक्का सम्झौता खुल्दैछ । उहाँले भन्नुभयो, “अग्ला पुल र सुरुङ निर्माण हाम्रोलागि नयाँ अनुभव भएकाले समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कामको सुरुवात गर्दा राम्रो हुन्छ । ”
सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले फास्ट–ट्र्याक निर्माणमा सेनाको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । अन्य सडक निर्माण भइसकेको छ, अब पुल र सुरुङ निर्माणको काम बाँकी छ, उहाँले भन्न्नुभयो, “यसलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर तीव्रगतिमा जाने हो भने समयमा नै सकिन्छ । ”
सांसद अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, “केही बाधा व्यवधान छन् भने काम रोकेर होइन, जारी राखेर छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । ” फास्ट–ट्र्याक अवलोकनमा संलग्न १२ जना सांसदले आर्थिक पारदर्शितासँगै छिटोछरितो र गुण स्तर मापदण्डमा जोड दिनुभएको छ । करिब चार वर्षको अवधिमा दक्षिण एसियाली मापदण्डअनुसार फास्ट–ट्र्याक निर्माण गरी सरकारलाई ह स्तान्तरण गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ ।
फास्ट–ट्र्याक परियोजनाका प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले टनेल र पुल निर्माणबाहेक अन्य काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माण र सुरुङ खन्नका लागि पहुँच सडक निर्माणसँगै बेलिब्रिज, उपकरण भण्डार स्थलको व्यव स्था भइसकेको छ । सडक निर्माण तथा निर्माण सामग्रीको परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानमा ल्याब स्थापना गरिएका छन् । पुल र सुरुङ मार्गबाहेकका स्थानहरूमा चार लेनको नमुना सडक निर्माण भइसकेको छ । ती सडक फास्ट–ट्र्याक निर्माणमा प्रयाेग हुने सवारीबाहेक अन्य सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
