हेटौंडा / झण्डै ६ महिनादेखि बागमती प्रदेश संसदीय दलमा समानान्तर अभ्यास गरिरहेको नेकपा एमाले बजेट ल्याउन एकैठाउँ उभिएको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमाले सांसदहरुलाई संयुक्त निर्देशन दिएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
जबकी साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । शाक्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२३ फागुनमा साबिकको नेकपा भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । तर एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल समूहका सांसदहरू एक थिएनन् । ६ जेठको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नेपाल समूह समेत भएको विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार डा. खिमलाल देवकोटासँग एमाले उम्मेद्वार रामबहादुर थापा पराजित भएका थिए ।
सूर्य चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका उम्मेद्वार बादललाई मत नगरिएको भन्दै ओली पक्षले ९ जेठ नेपाल समूहमा आवद्ध १४ प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसबेला अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, बसन्त मानन्धर, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, मनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, मीना ज्ञवाली, बसुन्धरा हुमागाईँ, लक्ष्मण लम्साल, कुसुमकुमार कार्की र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
तर त्यो स्पष्टीकरण फिर्ता लिइएको छ । ‘स्पष्टीकरण सोध्नु जरुरी नभएको भन्दै सोधिएकोमा माफी मागिएको पत्र शनिबार बिहान मात्रै १४ जनालाई दिइएको छ । ‘स्पष्टीकरण फिर्ता भएपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन एमाले एकैठाउँ उभिएको छ । यो पार्टी नेतृत्वलाई सन्देश पनि हो’, नेपाल निकट सांसद लक्ष्मण लम्साल भन्छन् । सर्वोच्च अदालतले दुई पटक दिएको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ को एमाले संरचना, विधान र नेतृत्व मान्न तयार नभएका अध्यक्ष ओलीलाई बागमतीबाट सन्देश दिइएको लम्साल बताउँछन् ।
ओली पक्षका नेता बागमती सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्री सरेश नेपाल पनि एकताको सन्देश दिइएको बताउँछन् । ‘वारपारको अवस्थामा भइरहेका बेला एउटै ठाउँमा रहनु राम्रै सन्देश जाने नै भयो’, मन्त्री नेपाल भन्छन् ।
तर ‘सबै विवाद मिल्यो र एमाले एकै भइसक्यो भन्नु’ हतार हुने एक नेता बताउँछन् । उनका तर्कअनुसार अझैपनि दुई पक्षबीच बलियो समझदारी बनिसकेको छैन ।
बाध्यताले एक ठाउँमा
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा अलग उम्मेद्वार तय गरेर जिताउने तहसम्म पुगेको इतर समूसहँग सहमतिको हात अगाडि बढाउनु मुख्यमन्त्री पौडेलको बाध्यता हो । किनकी एमाले एकठाउँ नउभिँदा बजेट पास नहुने मात्र होइन, सरकार नै नरहने अवस्था बन्छ । किनकी एमालेका ५७ सांसदमध्ये २२ जना नेता पक्षमा छन् ।
११० प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेससँग २२ र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३ सांसद छन् । नेपाल समूहका सांसदहरुले नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्न सक्छन् । नेपाल समूहले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट त्यो सन्देश दिइसकेको छ ।
अझ कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त चार सांसदलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । त्यो नजीरका आधारमा बागमतीमा स्पष्टीकरण सोधिएको १४ जनालाई कारबाही हुने देखिन्न । अझ राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा गोप्य मतदान भएकाले ओली समूहले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।
मन्त्री नेपाल भने नेपाल समूहसँग पनि विकल्प नरहेकाले एकठाउँ उभिने अवस्था बनेको बताउँछन् । ‘बागमतीमा संस्थापन बहुमतमा छ । त्यसैले उहाँहरु सहमतिमा आउनुपर्ने अवस्था हो’, उनी भन्छन् । तर नेता लम्साल अरू विकल्प भए पनि पार्टी एक राख्ने सन्देशका रुपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले १ असारमा ल्याइने बजेटबारे नेपाल समूहसँग आवश्यक परामर्श गर्ने सहमति गरेका छन् । यसअघि एक्लौटी गरेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसपछि पनि एमाले एकैठाउँ राख्न पौडेलले शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको सरकारमा नेपाल समूहलाई सहभागी गराउने ।
दुई सर्त पूरा नभए फेरि जुनसुकै बेला बागमती एमाले एकठाउँ नरहने सम्भावना छ । २०७४ को निर्वाचनपछि दलको नेता चयन गर्दा पनि ओली र नेपाल समूह अलग उभिएको थियो । माओवादीसँग एकता भएपछि पार्टी केन्द्रको प्रभावअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपाल निकट सांसदहरु एकठाउँ उभिएका थिए ।
२३ फागुनको अदालतको फैसलापछि प्रचण्ड र नेता समूह अलग भएपनि एमालेको विवाद कायमै रह्यो । २८ फागुनमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने, नवौं महाधिवेशनको नेतृत्व विघटन गर्ने र विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि बागमती एमाले पनि विभाजित छ । नेताहरुले एमाले एकैठाउँ ल्याउन साझेदारी गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । अनलाइन खवरबाट साभार ।
