हेटौंडा : अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध २ सय २३ वटा मुद्दा परेका छन्।
देश संघीयतामा गएपछि स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ५ वर्षमा प्रदेश सरकारविरुद्ध २ सय २३ वटा मुद्दा परेका हुन्। प्रदेश सरकारविरुद्धका मुद्दा वर्षेनी बढ्दो अवस्थामा समेत रहेको छ।
शुरुका वर्षमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्ने गरेका थिए तर पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको प्रकृतिमा फेरिएको छ। जसमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानूनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायत विषय लिएर मुद्दा पर्ने गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
कार्यालयको स्थापना भएको आव ०७४/७५ मा सरकारविरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेक थिए। तीमध्ये एउटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न कार्यालय सफल भएको थियो। अन्य ३ वटा मुद्दा भने आव ०७५/७६ मा बक्यौता रहेका थिए।
आव ०७५/७६ मा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ वटा र सरकारविरुद्ध परेका नयाँ १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा रहेका थिए। ती मुद्दामध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो वर्ष ३ वटा मात्र फर्छ्यौट गर्न सफल भयो भने १२ वटा बक्यौता नै रहे।
आव ०७६/७७ मा गत वर्षको बक्यौता रहेका १२ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्दा रहेका थिए। तीमध्ये कार्यालय १३ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ भने ४१ वटा बक्यौता रहेका थिए।
बक्यौता रहेका ४१ वटा मुद्दा र आव ०७७/७८ मा नयाँ दर्ता भएका ४६ वटा गरी कूल ८७ वटा मुद्दा रहेका थिए। तीमध्ये कार्यालयले सो वर्षमा १३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ।
७४ वटा मुद्दा भने आगामी वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ। आव ०७८/७९ मा भने सरकारविरुद्ध ७५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७४ वटा मुद्दामध्ये कार्यालयले ४४ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ। चालू आवको लागि १०५ वटा लगत सरेर आएका छन्। चालू आव ०७९/८० को २ महिनामा नै प्रदेश सरकारविरुद्ध ४४ वटा मुद्दा थपिएका छन्।
गत साउनमा ११ वटा र भदौमा ३३ वटा मुद्दा थपिएका हुन्। गत आवको अन्तिमसम्ममा परेका १०५ वटा मुद्दा र गत २ महिनामा परेका ४४ गरी कूल १४९ वटा मुद्दा चालू अवस्थामा रहेका छन्। तथ्यांकले सरकारविरुद्ध हरेक वर्ष मुद्दा पर्ने दर बढ्दै गएको देखाएको छ।
गत आव ०७८/७९ मा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये १६ वटा मुद्दामा प्रदेश सरकार हारेको छ। गत आवमा फैसला भएका ४४ वटा मुद्दामध्ये १६ वटा सरकारले हारेको छ भने अन्य २८ वटामा जितेको छ।
सरकारले गत आवमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्दामध्ये ६ वटा मुद्दा हारेको छ। उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतको ललितपुर र हेटौंडा इजलासबाट फैसला भएका १९ वटा मुद्दामध्ये १० वटाको फैसला सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्दा सरकारले जितेको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेको २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्दा सरकारले जितेको छ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गत साउनसम्म कायम रहेका ११६ वटा मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालू आवमा ८५ वटा मुद्दा रहेका छन्। जुन कूल मुद्दाको ८२ प्रतिशत हो।
उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा कूल मुद्दाको ८ प्रतिशत रहेको छ। सो अदालतमा ९ वटा मुद्दा चालू अवस्थामा रहेका छन्। उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा ७ वटा मुद्दा रहेका छन्। जुन कूल मुद्दाको ६ प्रतिशत हो। अधिकांश मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। थाहाखवरबाट ।
