प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ।’
सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए।प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने र प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए।
