हेटौंडा । मकवानपुरमा बाँस, निगालो र बेतबाट बनेका सामग्रीको बिक्री घटेपछि ती वस्तुको व्यवसायमा आश्रित बनेकाहरूको पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ । मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहका गाउँमा बाँस र निगालोबाट सामाग्री बनाएर बिक्री गर्ने किसानहरु छन् । त्यही सामाग्री बिक्री गरेर आमदानी पनि गर्दै आएका छन् । तर, त्यसको व्यापार घटेको मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ का मानबहादुर थिङ बताउनुहुन्छ ।
पहिले–पहिले घरायसी प्रयोग, कृषि उपज भण्डारण, ओसारपसार तथा सरल जीवनयापनका लागि निगालो, बाँस र बेतका सामग्रीको उपयोग हुँदै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा भने यी सामग्रीको उपयोग कम हुँदै गएको छ । बाँस, निगालो र बेतका सामग्रीको सट्टा सिल्भर, स्टिल, जस्ता पाता, प्लास्टिकका सामानले बजार पाउन थालेपछि बाँस, निगालो र बेतमा आश्रित रहेकाहरूको व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो ।
गाउँघरमा अन्नबाली भण्डारणदेखि मलखाद, घाँसदाउरा, सोत्तर बोक्न बाँस, निगालोबाट बनेका सामग्री प्रयोग हुँदै आएका थिए । यति मात्र नभई कपडा, किताब, जुत्ताचप्पल राख्न र बस्ने कुर्सीदेखि टेबल, लौरोसमेत बाँस, निगालो र बेतका बनाइन्थे । अचेल भने गाउँघरबाट यस्ता सामग्री लोप हुँदै गएका छन् ।
पहिले अन्न भण्डार गर्न निगालोबाट बनेको कोर्ङो अर्थात् भकारी प्रयोग गरिन्थ्यो । यसलाई लिपपोत गरेर वर्षौंसम्म अन्न भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले जस्तापाताले बनेका ड्रम भकारीका रूपमा विकसित भएका छन् त्यसैले पनि आफुहूले गर्दै आएको पेसानै संकटमा परेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसैले गर्दा बाँस, निगालो र बेतको व्यवसाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको कैलाश गाउँपालिकाका मानबहादुर लामा बताउनुहुन्छ । यस्तै मलखाद, घाँस, दाउरा, सोत्तर बोक्न बाँस, निगालोका डोको प्रयोग गरिन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, “अचेल यसका लागि प्लास्टिकका कट्टाको प्रयोग बढ्दो छ ।”
मकवानपुरको गाउँ गाउँका किसानहरुले आर्थिक उपार्जनका लागि उत्पादन गरेका सामग्री हेटौंडा बजार र गाउँ गाउँमा बिक्री गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले भने त्यो व्यापार घट्दै गएको हो । वर्षभरि सामग्री बनाई मुख्यतया दशैँ, तिहार र नयाँ वर्ष विशुका समयमा बिक्री गर्ने गरेको भएपनि अहिले त्यस्तो व्यापार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
घर, कार्यालयमा आवश्यक सबै सामग्री बाँस, निगालो, बेतबाट बनाउन सकिन्छ । यस्ता सामग्री वातावरणमैत्री हुन्छन् । घरभित्र प्रयोग हुने सामग्रीको आयु वर्षौंसम्म हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयलगायत तीनै तहका सरकारले यसको प्रवर्धनका लागि कुनै योजना बनाउँदैनन् । उत्पादित सामग्री पनि खरिद गर्दैनन् । यसले गर्दा पेसा सङ्कटमा पर्नुका साथै बेरोजगारी वृद्धि भइरहेको छ ।”
