११ असोज- पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् राप्रपा नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष कमल थापाले का.मु प्रधानन्यायाधीश बनाईएका व्यक्तिलाई अवकास पछि प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई निलम्बन गरेर सरकारमा भएका गठबन्धन दलले निहित स्वार्थ परिपुर्ति गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले गरेको यो निर्णयले राज्यश्रोतको दुरुपयोग,मनपरितन्त्र र लोकतन्त्र बदनाम गर्ने हुँदा निर्णय सच्याउन पुर्वप्रधानमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कामू प्रधानन्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारीचालकको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बनमा परेपछि कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनले ६५ वर्षका उमेर हदका कारण १६ असोजमा अवकाश पाउँदैछन् ।
सम्वन्धित समाचार
Add A Comment