मकवानपुर । संघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा तीन तहका सरकार भए पनि आम सर्वसाधारणका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । समस्या समाधानका लागि नागरिक तहबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।
संघीयता विरोधीहरुले प्रदेश सरकारको औचित्य नै छैन भनिरहेको समयमा यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकारले नै अझ बढी अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । तर, सामान्य नागरिक तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकिरहेको छैन ।
उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशमा दुध उत्पादक किसानले गर्दै आएको आन्दोलनलाई नै लिन सकिन्छ । कृषकहरुको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नै गैरजिम्मेवार बन्दै आएका छन् ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, मन्त्री डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा फेला पार्न पनि मुस्किल पर्छ । उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लाको एकाध औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र भेट्न मुस्किलजस्तै छ ।
किसानहरुले लामो समयदेखि विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दासमेत उनी न आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्छन्, न त समस्या समाधानको अन्य कुनै पहल गर्छन् । मन्त्री श्रेष्ठ पत्रकारहरुसँग पनि खासै बोल्न चाहँदैनन् । पत्रकारहरुले कुनै विषयमा बुझ्न वा प्रश्न गरेको खण्डमा उनी कर्मचारीतिर देखाएर पन्छिने गरेका छन् । रातोपाटीबाट ।