Shubhasamya.com

हेटौँडा/ मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाभित्र लोपन्मुख सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ ।

खडेरी लाग्दा यहाँका चेपाङ कन्दमुल खाएर गाँस टार्छन् । वर्षातको समयमा पानी चुहिने टहरोमा बस्नु, चिसोमा धोक्रा र बोरा ओडेर रात काट्नु, रातभर आगो अगाडि रुमल्लिएर ज्यान तातो बनाउनुको विकल्प राक्सिराङका धेरै चेपाङसँग छैन । केही वर्षअघिसम्म राक्सिराङ–४ स्थित गिङ्ङु क्षेत्रका चेपाङको दैनिकी दुःखसुःख चलिरहेकै थियो ।

हेटौँडामा रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग खुल्यो । उद्योगले राक्सिराङ–४ स्थित गिङ्ङु क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्न थाल्यो । रिद्धिसिद्धिले चेपाङहरूको बसोबास रहेकै क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन् सुरु गरेपछि भने उनीहरू समस्यामा परे । चुनढुंगा उत्खननको क्रममा स्थानीयको घर नै पुरिन थालेको भन्दै उनीहरूले तत्काल पुनर्बासको माग गरेका थिए ।

करिब ६० जना स्थानीयबासीहरूले तत्काल पुनर्बासको व्यवस्था गर, जर्बजस्ती घरबास उठाउन बन्द गर, उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर जस्ता प्लेकार्ड बोकेर विरोधसमेत नगरेका होइनन् । स्थानीय सरकारदेखि प्रशासनसम्मलाई हारगुहार गर्दै आएका चेपाङ परिवार अन्ततः थातथलो छोडेर हिँड्न बाध्य भए ।

राक्सिराङ क्षेत्रमा चेपाङ समुदायहरू केही समयअघिसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, आन्दोलनरत चेपाङ परिवार नै विस्थापित भइसकेको मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ । मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय र बागमती प्रदेश कार्यालयले राक्सिराङको खानी क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक, पारिवारिक अवस्था र खानी क्षेत्रले पारेको असरबारे विगतका महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगका अधिकृत किरण बरालले खानी क्षेत्रका करिब ३५ घरधुरी विस्थापित भइसकेको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार १८ जना परिवार सदस्य रहेको स्थानीय गोठे चेपाङ राक्सिराङ–४ का विश्वराज मोक्तानको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा खानी क्षेत्रमा रहेको गोठे चेपाङको जग्गा अनजान व्यक्तिले उद्योगलाई बिक्री गरिसकेको खुलेको छ ।

उद्योगले गोठे चेपाङको जग्गा अधिग्रहण गरेपछि उनी मोक्तानको घरमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएका हुन् । ‘हामीलाई सूचना आएसम्म गोठे चेपाङको जग्गा अर्कै व्यक्तिले उद्योगलाई बिक्री गरिसकेको खुल्यो । हामीले सम्बन्धित निकायमा जग्गा खरिद बिक्रीको कागजपत्र मगाएका छौँ,’ बरालले भने ।

खानी क्षेत्रकै एक विश्वकर्मा परिवार विस्थापित भएपछि कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी आयोगलाई प्राप्त हुन नसकेको बरालले बताए । ‘गिङ्ङुकै एउटा विश्वकर्मा परिवार विस्थापित भइसकेको छ । त्यो परिवार कहाँ बसिरहेको छ भनेर हामीले धेरै खोज्यौँ । कतैबाट पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनेर कसैलाई थाहा छैन,’ बरालले भने ।

आयोगका अनुसार खानी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका केही बासिन्दा मनहरी गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयमा आएर बसेका छन् । अन्य विस्थापित परिवार तितरबितर भइसकेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले चेपाङ परिवार विस्थापित हुनुको कारण पत्ता लगाउन अध्ययन अघि बढाएको बराल बताउँछन् । विस्थापित चेपाङहरूले खुलेर कुरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

गिङ्ङु क्षेत्रका अधिकांश चेपाङ परिवार विस्थापित भइसकेपछि स्थानीय विद्यालय बन्द रहेको आयोगका उपसचिव हरि प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘खानीका कारण बस्ती विस्थापित भएपछि विद्यालय बन्द भएको रहेछ । खानी वरपर रहेका बालबालिका पनि विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन् । राक्सिराङमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेछ,’ ज्ञवालीले भने ।

चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष पूर्णबहादुर प्रजाले गिङ्ङुका चेपाङ बस्ती विस्थापित भएपछि आफन्तकोमा बस्दै आएको बताए । उनले गिङ्ङुका २२ घर परिवार मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेको जनाए । पीडित परिवार नै विस्थापित हुन थालेपछि राक्सिराङ गाउँपालिका र उद्योगका प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्न भन्दै ११ बुँदे समझदारी भएको थियो । उद्योगले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेर झन समस्या खडा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए ।

उद्योगले गाउँपालिकासँग समन्वय नै नगरी खानी सञ्चालन गरेकोले समस्या जटिल बनेको मल्ल बताउँछन् । ‘खानी चलाउन स्थानीय सरकारको सिफारिस पनि नचाहिने रहेछ । केन्द्रबाट अनुमति ल्याएर खानी चलायो । समस्या नपर्दासम्म उद्योगले पालिकासँग कुनै समन्वय गरेन,’ अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘गिङ्ङुका पीडित चेपाङहरूको सहारा कोही छैन । पालिकाले मात्रै गरेर केही नहुने रहेछ । उनीहरूको समस्या समाधान तत्काल हुनुपर्छ ।’

गाउँभर विचौलिया सक्रिय, विचौलियासँग मिलेर उद्योगको मनपरी

मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले गाउँमा विचौलिया सक्रिय भएपछि चेपाङहरूको बिल्लीबाठ भएको देखाएको छ ।

आयोगसँग खानी क्षेत्रका पीडित बासिन्दाले विचौलियाले उद्योगलाई जग्गा बिक्री गरेर थप समस्या बनाएको बयान दिएका छन् । आयोगका अनुसार स्थानीय विचौलियाले थोरै मूल्यमा खानी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेर बढी मूल्यमा उद्योगलाई जग्गा बिक्री गरेका थिए । कतिपय पीडितले जग्गाको पैसा पाए पनि धेरैले हालसम्म पैसा पनि नपाएको गुनासो आयोगसँग गरेका छन् ।

आयोगका उपसचिव ज्ञवालीले विचौलियाले जग्गाको पैसा नदिएपछि चेपाङ परिवार विस्थापित हुनुपरेको अध्ययनमा देखिएको बताए । उद्योग खानी क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्न वास्तविक व्यक्तिसम्म नपुगेको पाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ले उद्योगले सुरुदेखि नै गाउँका विचौलियासँग हिमचिम गरेर काम गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘उद्योगले सुरुमै विचौलिया बोकेर हिँडेको हो । त्यसरी विचौलिया खेल्ने ठाउँ पाएपछि चेपाङहरूको अवस्था बिग्रिएको हो,’ मल्लले भने ।

चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष प्रजाले स्थानीयसँग विचौलियाले ४० हजारमा खरिद गरेको जग्गा उद्योगलाई १ लाखभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रजाले आयोगका पदाधिकारी, बागमतीका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रघुनाथ खुलाल, गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेसँग उद्योगले नभई विचौलियाले चेपाङको बिजोग बनाएको बताएका थिए ।

चेपाङ संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष खुसीलाल चेपाङले विचौलियाकै कारण पीडित परिवार विस्थापित हुनु परेको बताए । उनले विस्थापित चेपाङहरूलाई राक्सिराङभित्रै खोतीयोग्य जग्गामा बसोबासका लागि व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले भने जग्गा बिक्रीपछि पैसा नपाएको भन्ने लिखित उजुरी हालसम्म नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन् । उजुरी नपरेसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं’, पाण्डेले भने, ‘उद्योगका कारण राक्सिराङमा धेरै समस्या देखा परेका छन् । उद्योगले समस्या समाधान गर्नैपर्छ ।’

आयोग सामू विचौलियासँग मिलेको उद्योगको स्वीकारोक्ति

उद्योगले मानवअधिकार आयोगसँग घुमारो तरिकाले विचौलियासँग मिलेको स्वीकार गरेको छ । उद्योगका खानी प्रमुख गणेशप्रसाद सिंहले सोमबार हेटौंडामा आयोगका पदाधिकारीसँग बिचौलीयसँग जग्गा खरिद गरेको विषय सत्य भएको बताए ।

उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय पीडित भएको सिंहले बताएका हुन् । ‘हामीले खानी क्षेत्रको जग्गा विचौलियासँगै किनेका हौं । यसरी जग्गा किन्दा स्थानीय पीडित भएको हामीले पछि थाहा पायौं,’ सिंहले भने । उनले विचौलियाबाट उद्योग पनि पीडित भएको बताए । विचौलियाको कुरा पूरा नगरे उद्योगमै आएर तोडफोड गर्ने गरेको भन्दै सिंहले डर, त्रासमा बस्नु परेको बताए ।

उद्योगले स्थानीय पीडितका लागि घर बनाउन भन्दै उपलब्ध गराएको जस्तापाता र सिमेन्ट पनि विचौलियामार्फत पठाएको खानी प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । ‘विचौलियाले नै स्थानीयलाई घर बनाउन भन्दै हामीसँग जस्तापाता र सिमेन्ट मागेका थिए । हामीले उनीहरूलाई नै दियौं । तर, पीडितले पाएकी पाएनन् हामीलाई थाहा छैन’, सिंहले भने, ‘उनीहरूले मागेको कुरा नदिए तर्साउँछन् । नदिए के गर्नु रु,’ शिलापत्रबाट ।