Shubhasamya.com

हेटौँडा/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दी र आन्दोलनलाई वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समय शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा शिक्षाको अधिकार उपभोगमा पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिएको हो।

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा असर परेको आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलको भनाइ छ।

नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघ समेतबाट विभिन्न मागहरु राखी विगत केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतमा तालाबन्दी लगाइएको छ। आयोगले विश्वविद्यालयको स्थलगत अनुगमन, विद्यार्थीहरूसँग छलफल तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बिसिए ९ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन० कार्यक्रमका लागि आफँैले दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको आरोप त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई लगाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरु माथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको बताउँदै आएका छन्। दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानुपर्ने माग राखी तालाबन्दी गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १३ र नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ।

विभिन्न माग राखी शैक्षिक संस्थामा लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिँदा शिक्षाको अधिकार उपभोगमा पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।