Shubhasamya.com

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दिप लामिछानेलाई करणी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामै राखेर मुद्दामा अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको हो।

उच्च अदालदतका न्यायाधीश धुव्रराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेबिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उल्ट्याउँदै २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारी वकिल सर्वोच्च गएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार उच्च अदालतको आदेश दुई कारणले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले उच्च अदालतले दिएको आदेश पहिलो त प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको र दोस्रो सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर उल्लंघन गरेको जिकिर लिएका छौँ।’ तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था उच्चले अवज्ञा गरेको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ। निवेदन शुक्रबार पेशी चढ्नेछ।