Shubhasamya.com

सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। 

शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि यो परिमाणमा रकम छुट्याएको थियो। यसबाट दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ७३ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। विनियोजित रकमअनुसार भवन पुनर्निर्माण गर्न विद्यालय भौतिक निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक पर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’

२०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) स्थापना गरिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरण खारेज भएको थियो भने एकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ। 

यसको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्र छ। अब १६९ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ र आगामी असार मसान्तसम्ममा २०७२ सालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई निर्माण गर्नुपर्ने भनिएका सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसक्नेछ। 

भूकम्पीय जोखिमका कारण देशका पुराना विद्यालयको पुनर्निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा सात हजार ४८० विद्यालयले नयाँ भवन पाएका छन्। अब देशभरि के कति जीर्ण विद्यालय छन् भन्ने यकिन तथ्यांक शिक्षा निकायले तयार गरिसकेको छैन। 

‘केही दिनअघि मात्र बझाङबाट एउटा टोली मकहाँ आएको थियो। उनीहरूले भूकम्पबाट क्षति भएका कारण त्यहाँका १२ वटा विद्यालय भवनमा अध्यापन गर्न नमिल्ने गुनासो गरेका थिए’,शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘जीर्ण भएका पुराना विद्यालय भवनलाई भत्काएर नयाँ नबनाइदिने हो भने कुनै पनि वेला आउने भूकम्पले विद्यालयमा ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २००७ सालपछि निर्माण भएका धेरै विद्यालय अहिले पनि प्रयोगमा छन्। ती प्रायः जीर्ण छन् र भूकम्पीय जोखिममा छन्।-thahakhabar.com