Shubhasamya.com

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको शिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछी बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो ।

मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा पाप्त गरेको बजेटको शिलिङ भन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको शिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु मार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।

प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु भने तयार गर्न थालिएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा बजेटको शिलिङ पठाइ सकिएको र बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको प्रदेशका आर्थि मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताउनुभयो ।

११ वटा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो । प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन् । बाँकी ५ वटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच भागवण्डा नमिल्दा र कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद् साढे एक महिनादेखि अपूर्ण छ । तर पनि बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरू रोकिएका भने छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तुलनामा २०८०–८१ का लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा उल्टै १० प्रतिशत कटौती गरेर सिलिङ पठाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले संघबाट बजेट सिलिङ घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिए र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक संकटको मारमा बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेटको तयारी अगाडि बढाएको हो ।बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट ल्याएका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शलिकराम जम्मकट्टेल हाल प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । उनले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । तर, आफैंले ल्याएको बजेट मुख्यमन्त्री हुँदा विकास खर्च भने निराशाजनक छ ।

बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजस्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीले ल्याउने गर्छ । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । सरकारले चालु आवको ९ महिनामा पुँजीगत खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत गर्न सकेको छ ।