जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित मकवानपुरका बनकरिया

हेटौंडा । घाम पानीबाट जोगाउने छाप्रो छ, त्यो उनीहरुको होइन । वर्षौंदेखि रगत र पसिना सिँचिएको जमिन छ, त्यो उनीहरुको स्वामित्वमा छैन । उनीहरु विदेशबाट आएका पनि होइनन् । मुलुककै धर्तीपुत्र अर्थात् आदिवासी हुन् । तर उनीहरुको एक धुर पनि जमिन छैन । आफूले लामो समयदेखि खनजोत गरेर आएको जमिन र टाउको लुकाउने छाप्रोको उनीहरूको स्वामित्व छैन ।

बनकरिया जातिको बसोबास मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका—४ मा मात्र रहेको छ । यहाँ २२ घरधुरीमा रहेका बनकरियाको संख्या ८९ रहेको छ । तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले बनकरिया जातिको जनसंख्या १ सय ८० जना देखाएको छ । जनसंख्या वितरणको आधारमा चितवनमा बनकरियाको संख्या ७१ जना रहेको देखिन्छ । मकवानपुरमा बनकरियाको जनसंख्या उल्लेख छैन ।

लोपोन्मुख बनकरिया समुदायका अगुवाहरुले घरजग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन भन्दै आइतबार वाग्मती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा। राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई गराइदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘बनकरिया समुदायको नाममा एक धुर पनि जमिन छैन र हामी बसोबास गर्दै आएको जमिन बनकरिया समुदायको नाममा उपलब्ध गराइदिन मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ समुदायकी अगुवा सन्तोषी बनकरियाले भनिन्, ‘यही मागलाई लिएर यसअघि संघीय, स्थानीय सरकारलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं ।’

ज्ञापन दिँदै समुदायकी ज्येष्ठ महिला कान्छीमाया बनकरियाले अहिले बसेको ठाउँ नपाए फेरि जंगलमै जानुपर्ने बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले बनकरिया समुदायको स्थायी बसोबासका लागि आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘छिट्टै बनकरिया बस्तीको अवलोकनमा आउने मेरो प्रतिबद्धता छ ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउन वडाध्यक्ष प्रकाश थापा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महिला मञ्चलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

मनहरि गाउँपालिका–४ साविकको हाँडीखोला गाविसको मुसेधापमा बस्दै आएका बनकरिया समुदाय जमिनको स्वामित्व नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको जनता आवास कार्यक्रमको बजेट विगत एक दशकदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बनकरिया समुदायको निम्ति घर बनाउन सरकारले बर्सेनि ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

सरकारले बनकरिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न आव ०६८र०६९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर उनीहरुको स्वामित्वमा जमिन नभएकाले घर बनाउन नसकेकाले रकम फ्रिज हुने गरेको जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिका सचिव एवं भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । आरक्षभित्रको जमिनमा उनीहरुको बसोबास रहेकोले भवन बनाउन समस्या भएको कर्मचारीले बताए । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विगत ७ वर्षमा मकवानपुरमा चेपाङ समुदायलाई ६ सय २२ वटा आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले विपन्न बनकरिया समुदायलाई जीवन धान्नको निम्ति कबुलियती वन २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको छ । कबुलियती वन उपलब्ध गराएको पनि १८ वर्ष बितेको छ । अबको दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । ‘सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छैन,’ सन्तोषीले भनिन्, ‘दुई वर्षपछि फेरि हाम्रो बास जंगलमै हुने अवस्था छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई बनकरियाको घरमा एक रात बास बसेका थिए । उक्त स्थानमा बास बस्ने क्रममा बनकरियालाई कबुलियती वन ४० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनमा नै सीमित रह्यो । मुसेधापमा बसोबास गर्दै आएका बनकरियालाई उक्त स्थान छाड्नका लागि पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जले दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर बाढीले बनकरिया बस्ती उठिबास तुल्याउने गरेको छ । बस्तीको सुरक्षाका निम्ति निर्माण गरेको तटबन्धन पनि बगाएर बर्सेनि बनकरिया बस्तीमा बाढी छिर्ने गरेको छ ।

‘हामी बनकरियाको एक धुर जमिन पनि आफनो नाममा नभएकाले सरकारले बनाइदिने घरमा पनि बस्न पाएनौं,’ सन्तमायाले भनिन्, ‘बसोबास गर्दै आएको थलोमा पनि खोला दुवैतिरबाट छिरेको छ, जंगलबाट बस्तीमा आएर बस्दा पनि सुरक्षित हुन सकेनौँ ।’ चुरेघाँचमा बस्दै आएका बनकरिया विगत २८ वर्षदेखि हाँडीखोलाको ट्वाङ्ग्रा हुँदै मुसेधापममा बस्दै आएका हुन् । सन्तमायाका ९ सन्तान छन् । तीमध्ये ८ सन्तान चुरेघाँचकै जंगलमा हुर्काएकी हुन् । हाँडीखोलाको ट्वाङ्ग्रामा स्याउले छाप्रो हालेर बस्न थालेपछि सरकारले २०५९ सालमा बनकरियालाई नागरिकरता प्रदान गरेको थियो ।

हालसम्म एक छात्र र ६ छात्रासहित ७ जना वनकरियाले एसईई उत्तीर्ण गरेका छन् । सरकारले बनकरिया समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले विगत १४ वर्षदेखि उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मकवानपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बनकरिया मात्र एक समुदाय हो । धर्तीपुत्र भएर पनि सिंगो बनकरिया समुदाय जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । कान्तिपुरबाट ।

समाचार