Shubhasamya.com

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले दश वटा निर्णय भित्र सत्तागठवन्धनका दलका एक जना सांसदले कान नसुनेको भन्दै मेसिन खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एजेण्डानै लगेर निर्णय गरियो ।

कान नसुन्ने समस्यालाई समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसकी बागमती प्रदेशसभाका सदस्य गिता गुरुङको हेयरिङ मेशिन खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भयो । दुइ देखि साढे दुइ लाख रुपैयाँ मुल्य सम्म पर्ने मेसिन प्रदेश सरकारले खरिद गरेर दिने गरी निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

चितवनको भरतपुर घर भएकी सांसद गुरुङ त्यो मेसिन खरिद गर्न नसक्ने अत्यन्त गरिब पनि होइन । कान ठ्याक्कै नसुन्ने भइसकेको पनि होइन । जनपत्रडटकमले फोन गरेर कुराकानी गर्दा होहल्लाका बिच पनि सबै प्रश्नको सहजै उत्तर दिनुभयो । प्रदेशसभाबाट मासिक रुपमा तलब भत्ता पनि लिनु भएकै छ । तर, हेयरिङ मेशिन खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयनै गरियो ।

कान नसुन्ने समस्या भएकाले प्रदेश सरकारलाई सबै विवरण खुलाएर पठाएको सांसद गुरुङले जनपत्रलाई बताउनुभयो । एक जना सांसदले कान सुन्न सकिन भनेर मेसिन खरिद गरिदिन निवेदन आएकाले यो निर्णय गरिएको सरकारका प्रबक्ता श्रेष्ठले जनपत्रलाई बताउनुभयो ।

मासिक रुपमा तलब भत्ता लिने सांसदलाई सानो मेसिन खरिद गर्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्का लगेर निर्णय गर्ने प्रदेश सरकारले प्रदेशभरीका हजारौ अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि के सहयोग गरेको छ त ? प्रत्यक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांसदलाई जस्तै सहयोग गर्छ त ?

यसैगरी प्रदेश सरकारले यो निर्णयसंगै  बिभीन्न १० वटा निर्णय गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको निमित्त व्यवस्थापन समिति गठन तथा सो समितिको सेवा सुविधा तथा शर्त सम्वन्धि व्यवस्था सम्वन्धमा निर्णग गरेको छ ।

प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको समितिको अध्यक्षमा काठमाण्डौंका प्रशान्त अधिकारी र सदस्यहरुमा काठमाण्डौंकै यज्ञनाथ दाहाल र मकवानपुरका यतीराज सापकोटा सदस्यमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको खर्च अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितका लागि सवलिकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० स्वीकृति गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक वडा एक कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० स्वीकृत, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सन्चालन (दोश्रो संसोधन) कार्यविधि २०८० स्वीकृत, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निशुल्क हवाइ उद्धार सेवा सम्वन्धि कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी बैठकले दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सन्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।