Shubhasamya.com

आचल तिमल्सिना
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारिता समाजको विकाससँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रले लामो समयदेखि विविध चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको छ। तीमध्ये शिक्षक आन्दोलन पनि एक संवेदनशील पक्ष हो जसले सिधै विद्यार्थीहरूको भविष्यमा प्रभाव पार्दछ। पछिल्लो समय देखिएको शिक्षक आन्दोलनले पठनपाठनमा असर पारेपछि अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

२२ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नै शुरू हुन सकेको छैन । वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान शुरू गरेर पहिलो हप्तादेखि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि अझै भर्नाकै टुङ्गो नभएको हो । तर निजी विद्यालयमा भने धमाधम पढाइ हुन थालेको छ । निजी विद्यालय नभएका ग्रामीण भेगमा तत्काल असर नदेखिए पनि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । अब कतिञ्जेल पर्खने भनेर अभिभावकहरूले ऋण गरेरै भए पनि निजीमा भर्ना गरेका छन ।

आन्दोलनको कारण र पृष्ठभूमि

शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा छन् । शिक्षकको अडान पूरा गर्न अझै लामै समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउन पनि सकेको छैन । शिक्षक र सरकारको अडानका कारण त्यसको असर यस्ता विद्यार्थीलाई परेको छ जो तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक स्थितिका छन् । नेपालमा शिक्षकहरूले विभिन्न कारणले आन्दोलन गर्दै आएका छन्—तलब–भत्ता वृद्धि, सरुवा प्रक्रिया, संगठनिक अधिकार, पेशागत सम्मान, वा अन्य नीतिगत मागहरू। यस्ता आन्दोलनहरू कहिले कक्षा बहिस्कार, कहिले धर्ना, र कहिले शिक्षण नै बन्द गरेर गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयका पठनपाठन प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्छ। विशेषगरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रुपमा बढि प्रभावित हुन्छन्, जसको शिक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। यस्ता आन्दोलन छोटो समयको लागि भए पनि त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रहन्छ। विद्यार्थीहरूको पढाइमा रोकावट आउँछ, परीक्षाको तयारीमा बाधा पर्छ, अनि सिकाइको निरन्तरता पनि भंग हुन्छ।

अभिभावकहरूको चिन्ता

जब शिक्षालयमा पठनपाठन ठप्प हुन्छ, अभिभावकहरूको मनमा प्रश्न उठ्न थाल्छ—छोराछोरीको भविष्य कता पुग्ने हो, उनीहरूलाई यो लाग्छ कि समय गुमाउनु भनेको अवसर गुमाउनु हो। यही सोचले गर्दा उनीहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन्छन्। निजी विद्यालयले नियमित पठनपाठन, अनुशासन, र अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण प्रदान गर्ने भएकाले अभिभावकहरूको विश्वास जितिरहेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा व्यस्त हुँदा निजी विद्यालयले भने नियमित तालिका अनुसार पढाइ सुरु गरिसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०र८१ का अनुसार ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । तथ्याङ्कानुसार माध्यमिक तहका मात्रै झन्डै साढे ७१ लाख जना विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनबाट प्रभावित भएका छन् । तर भर्नाकै बेला सामुदायिक विद्यालय बन्द हुदाँ त्यहाँका विद्यार्थी धमाधम निजी विद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन ।

निजी विद्यालयको भर्ना दरमा वृद्धि

शिक्षक आन्दोलनपछि धेरै अभिभावकले सरकारी विद्यालय छोडेर निजी विद्यालय रोज्न थालेका छन्। सरकारी विद्यालयका कक्षाहरू खाली देखिन थालेका छन् भने निजी विद्यालयका कोठाहरू खचाखच भरिएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालयको भर्ना दरमा देखिएको छ। विद्यार्थी संख्या बढेसँगै निजी विद्यालयले नयाँ कोठा थप्न, शिक्षक भर्ती गर्न र नयाँ शाखा खोल्न थालेका छन्। यद्यपि सबै अभिभावकको पहुँच भने निजी विद्यालयमा छैन। आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका अभिभावकहरू भने चाहेर पनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन्।

निजी विद्यालयतर्फको यो तीव्र आकर्षणले सामाजिक असमानता अझै चर्काउने खतरा छ। एउटै समाजका बालबालिकाबीच शिक्षा पहुँचमा विभाजन बढ्ने सम्भावना हुन्छ। धनी र मध्यम वर्गले निजी विद्यालयमा पढ्ने मौका पाउँछन् भने गरिब र ग्रामीण समुदायका बालबालिकाले सरकारी विद्यालयमा निर्भर हुनुपर्नेबाध्यता छ ।

यदि सरकारी विद्यालयलाई सुधार गर्ने प्रयास नगरी सबैले निजी विद्यालयतर्फ धकेल्ने हो भने देशको शिक्षा प्रणाली दुई तहमा विभाजित हुन्छ—धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गरिबका लागि समस्याग्रस्त शिक्षा।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, तर त्यसको प्रभाव विद्यार्थीमा नपर्ने गरी समाधान खोज्नु आवश्यक छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनको वैधानिकता स्वीकृत भए तापनि त्यसले विद्यार्थीलाई चोट नपुर्‍याओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा संवाद, सहकार्य, र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। शिक्षकहरूले पनि वैकल्पिक आन्दोलनका शैली अपनाउन सक्नुपर्छ जसले पठनपाठन रोकिने अवस्था आउँदैन। साथै, सरकारले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। स्रोत साधनको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, निगरानी संयन्त्र, र अभिभावकको विश्वास बढाउने नीति अबको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष
शिक्षक आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशील मुद्दा हो। यसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा आन्दोलनको असरले गर्दा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा धमाधम भर्ना भइरहेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असमानता र शिक्षा प्रणालीको विभाजनतर्फ संकेत दिन सक्छ। यो समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक र दीर्घदृष्टियुक्त निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ ।