Shubhasamya.com

काठमाडौँ / नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले श्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न छुट दिने र १० करोड सम्मको योजना ठेक्कापट्टा नगरी मन परेकालाई दिनसकिने सरकारको निर्णय कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनको लागि गरिएको बताएका छन्। नेता रावलले सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै यस्तो बताएका हुन।

वर्तमान सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७८ को बजेटमा २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेपछी रावलले सामाजिक सन्जालमा आफ्नो अभिवक्ती सार्वजनिक गरेका हुन।

रावलको ट्विट

श्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न छुट दिने र रू.१० करोड सम्मको योजना ठेक्कापट्टा नगरी मन परेकालाई दिनसकिने सरकारको निर्णय कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनलाई हो भन्ने स्पष्टै छ।यस्तो काम गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम अन्तरगतको अघोषित समझदारी रहेछ कि?