Shubhasamya.com

हेटौँडा/ हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट (केभी) प्रसारणलाइन । एक दशकसम्म पनि विभिन्न ठाउँका अवरोध नहटेपछि दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपालभित्रको सबैभन्दा उच्च क्षमतायुक्त यो प्रसारणलाइन परियोजनाबाट हात झिकेको छ ।

करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि प्रसारणलाइनको भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएपछि विश्व बैंकले परियोजना छाडेको हो । अब यो परियोजनाको बाँकी काममा नेपाल सरकार आफैंले लगानी गर्न सुरु गरेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।

मुलुक भित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक उच्च क्षमताको यो लाइनको बिबाद लामो समयसम्म नसुल्झिएपछि आयोजना नै रुग्ण बनेको छ ।

विश्व बैंकले करिब ११५ मिलियन डलर खर्च गरेपछि विश्व बैंकले परियोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय लिएको हो । विश्व बैंकले परियोजनाका लागि १३८ मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

‘अब करिब सात अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्चिनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख यादव भन्छन्, ‘यदि विश्व बैंक आयोजनामा रहिरहेको भए साढे तीन अर्बजति मात्रै सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्दा हुन्थ्यो ।’

आयोजनाको म्याद चार पटक थप भइसकेको छ । आयोजना लम्बिने र डलरको मूल्य बढ्ने समस्याले आयोजना महँगिंदै गएको छ । अब यो आयोजना सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी सीसीपीजीले आयोजनाको ठेक्का पाएपनि सन्तोषजनक रुपमा काम नभएपछि ठेक्का तोडेर सन् २०१८मा भारतीय कम्पनी टेलमस इलेक्ट्रोनिकलाई ठेक्का दिइएको छ ।

गत साता नेपाल-भारत ऊर्जा सविस्तरीय बैठकमा हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्टप्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको थियो ।