Shubhasamya.com

चुनावी वर्ष ०७९/८० को वार्षिक बजेट सरकारले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । १५ जेठमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । चुनावी वर्ष भएकाले सरकारले सकेसम्म मतदातालाई खुसी पार्ने हिसाबले सरकारले बजेट तयार पारेको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार नै संसद्मा बजेटसँग आश्रित आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो । तर, अन्तिममा त्यो सीमाभन्दा ठूलो बजेट तयार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘वृद्धवृद्धा, कर्मचारी, उद्योगी–व्यवसायी, कृषक, युवालगायत सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा खुसी पार्ने गरी चुनावी बजेट तयार पारिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा तलब र भत्ता वृद्धि, कर छुट तथा सहुलियत, राहत, उत्पादनमा अनुदानलगायत थुप्रै कार्यक्रम एवं घोषणा सेमिटएका छन् ।’

सरकारले कृषि र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसहित बजेट बनाइएको छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या र हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर कृषि र उत्पादनलाई विशेष जोड दिइएको छ,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘थुप्रै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, आयात विस्थापन गर्ने तथा निर्यात बढाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको छ ।’ खासगरी उच्च रूपमा बढेको आयातका कारण मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेका कारण सो समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले आयात प्रतिस्थापनका नीतिहरूलाई जोड दिने भएको हो । खासगरी कृषि उत्पादनको आयातलाई कम गर्न सरकारले कृषि सुधार शुल्क बढाउने सम्भावना छ । हाल कृषि सुधार शुल्कका नाममा वस्तुअनुसार सरकारले पाँच प्रतिशत र नौ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दै आएको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ र ओखरजस्ता बढी आयात हुने कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा नै गरिएकाले त्यसअनुरूपका कार्यक्रम बजेटमार्फत आउनेछन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत त्यो घोषणालाई सफल बनाउन कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सघाउनेलगायत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । 

त्यस्तै, निर्यातमा कर तथा भन्सार महसुलमा छुट दिने र निर्यात अनुदानमार्फत प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, नवीन प्रविधिमा पहुँच बढाउने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउने सम्भावना छ । 

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका लागि तोकिएका मुख्य दश प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक लाभको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा साझेदारी र जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन रहेका छन् । 

कर्मचारीको तलबमा सामान्य वृद्धि, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइने :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउने यसअघि नै बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणाको चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यो उमेरलाई ६५ नभई ६८ बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच समेत वृद्धभत्ता नै बढाउने र उमेर घटाउने विषयमा दुईमत देखिएको छ,’ स्रोत बताउँछ । यद्यपि, वृद्धभत्तामा सामान्य वृद्धि र उमेर पनि एक–दुई वर्षसम्मले घट्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । ‘बीचको विकल्पका रूपमा वृद्धभत्ता चार हजारबाट बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने र उमेर घटाउनेमा प्रधानमन्त्रीकै जोड भएकाले ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष पुर्‍याउने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सामान्य हेरफेर हुने निश्चित छ ।’ 

निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा पनि सर्वत्र चासो देखिन्छ । कर्मचारीले तलब वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ‘अहिले स्रोतमा चाप छ, यद्यपि बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई समेत ध्यानमा राखेर तलब बढाउनैपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री पर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो मात्रामा तलब नबढ्ला, तर सामान्य स्केल अर्थात् १५–२० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सम्भावना छ ।’ आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।