Shubhasamya.com

सुर्खेत : नौ महिनासम्म योजना आयोग खाली राखेर नयाँ बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले सत्तापक्षबाट अवरोध गर्दा सदन स्थगित भएको छ। 

प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको कांग्रेसले नेकपाको विघटनसँगै कर्णालीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो। 

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले सरकार गठन भए लगत्तै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी काम सुरु गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बने लगत्तै खाली रहेका मन्त्रालय समालेर उनले तत्कालिन समयमा आएको बजेट माथि भारी रकमान्तर गरी १५ लाख भन्दा तलको योजना बनाइ आफू अनुकुलका योजना बनाएर बाँडेका थिए। 

सो समयमा नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै टुक्रे योजना फिर्ता लिएर देखिने काम मात्र बजेटबाट समेट्न आग्रह गरेको थियो।  एमालेले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न भन्दै सबै जिल्लामा टुक्रे योजना फिर्ता गर्न र ठुला योजना मात्र काम गर्न पत्राचार गरिएको भएपनि सहमति भएको एक महिना पछि एमालेसँग भएको सहमती विपरित सबै योजना निर्माण गर्न गोप्य रुपमा पत्राचार गरिएको थियो।

 आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ति टुक्रे योजनाहरु नै काम गरेर सम्पन्न मात्र भएनन्, जिल्ला कार्यालयहरुले अनुगमन गर्न नसक्दा भारी मात्रामा योजनाहरुको भुक्तानी दिन समेत बाँकी रहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि अधिकांश अघिल्लो वर्षका अधुरा योजनाहरु नै निर्माण गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन गर्न लगाइ माओवादी र समाजवादीले समालेका मन्त्रालयमा समेत मुख्यमन्त्री शाहीले ठाडो हस्तक्षेप गरी बजेट निर्माणमा अवरोध समेत गरेका थिए।