बुबाआमा अलपत्र पार्ने सन्तानले सम्पत्ति दावी गर्न नपाउने, स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्नसक्ने 

बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले जेष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरुले जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस ऐन अनुसार बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र रहेका जेष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहकाे सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ । यो सम्पत्ति निज जेष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना जेष्ठ नागरिकको पालना नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा स्थानीय तह मातहत रहने न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति निजको सट्टा पालना पोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउन समेत सक्ने गरी व्यवस्था बनेको छ । यसअघि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ मा यस्तो प्रावधान थिएन । अब जेष्ठ नागरिक स्वयमःले मात्र नभई टोल छिमेकमा कुनै जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने भएका छन् ।

मुख्य समाचार राजनीति समाचार