Shubhasamya.com

यति वेला थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती चर्चाको विषय बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार दिउँसो सुकुमवासी बस्ती हटाउन भन्दै डोजर लिएर पुगेसँगै उक्त विषयले चर्चा पाएको हो।  

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता यति वेला दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एकाथरि काठमाडौं महानगपालिकाका मेयर बालेन साहले सुकुमवासी बस्तीमा चलाएको डोजरको समर्थन गरिरहेका छन्। काठमाडौंलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मेयर साहले चालेको कदम उचित रहेको उनीहरूको तर्क छ भने अर्काथरि वैकल्पिक  व्यवस्था गरेर मात्र  हटाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। 

यस विषयमा राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले भने मुख खोलेका छैनन्। एकाध नेताहरूले भने उक्त विषयमा खुलेर सुकुमवासीको समर्थन गरेका छन्। सरकारमा रहँदा समस्या समाधानतर्फ चासो नदेखाएका नेताहरू यतिवेला सुकुमवासीको समर्थनमा उत्रिएका छन्।

सांसद प्रकाशमान सिंह, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमालेका नेता महेश बस्नेत, शान्ता चौधरी, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी साथै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सुकुमवासी बस्तीप्रति सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन्। 

सुकुमवासीका नाममा कार्यकर्तालाई जागिर

९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। त्यसयता सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न भन्दै १४ वटा आयोग गठन गरिए तर सुकुमवासीका समस्या समाधान गरिएन। नदी किनारमा टहरा बनाई बसेका सुकुमवासीका समस्या समाधान राजनीतिक दलका भाषणमा मात्र सीमित बने। 

भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको आयोग अहिले पनि क्रियाशील छ। पछिल्लो समय गठन गरिएको र हाल क्रियाशील १४ औँ आयोग हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेका थियो। त्यो आयोगले पनि कुनै काम गर्न सकेन। उक्त आयोगमा उनका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भन्दा अरू काम हुन सकेन। 

त्यसैगरी गत वर्ष भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्‍यो। सुकुमवासीका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन। जसका लागि करिब २ दर्जन व्यक्ति अध्यक्ष बने तर समस्या भने समाधान हुन सकेन। सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ आयोग गठन गरिन्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेभन्दा अरू काम भएन। आयोगसँग कति परिवार भूमिहीन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन।