Shubhasamya.com

२१ मंसिर,काठमाडौं- मुलुकमा २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमध्ये करिब १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत छ। अर्थात्, स्वदेशमै बिजुली पर्याप्त छ, फालाफाल छ। तर, राज्यले प्रत्येक महिना २४ अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्छ। एलपिजी ग्यास, कोइला, सोलार आयातमा पनि बर्सेनि अर्बांै रुपैयाँ बाहिर जान्छ। त्यसैकारण व्यापार घाटा उच्च छ। 

ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा (डलर) समेत बाहिरिने गरेको छ। अर्कोतिर, यी वस्तुको प्रयोगबाट मुलुकमा प्रदूषण फैलिरहेको छ, जलवायु परिवर्तनमा समेत असर पुगिरहेको छ। र, पनि यस्ता प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउनेतिर सरकारको ध्यान छैन। जबकि भान्सादेखि सवारीसम्मका वस्तुलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। वायु प्रदूषणविज्ञ (क्लिन एयर एसिया) डा. भुपेन्द्र दास भन्छन्, ‘हाम्रोमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग न्यून छ। विद्युतीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनैपर्छ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि विद्युतीय वस्तु र सेवाको प्रयोग प्रबर्द्धनमा सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने बताउँछन्।  

गत वर्ष वर्षायाममा उत्पादित सबै बिजुली स्वदेशमा खपत हुन सकेन। सित्तैमा खेर गयो। त्यतिबेला दैनिक ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ। आन्तरिक खपत नभएपछि प्राधिकरणले बिजुली भारत निर्यात सुरु गरेको हो। हाल ४ सय १० मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। ५ सयभन्दा बढी मेगावाट निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृतिको पर्खाइ भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्। 

जलविद्युत् अनुसन्धान कर्ता डा. सुरेश मरहट्टा नेपालले बिजुलीलाई बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्। पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय चुलो र त्यसको एक सेट भाँडामा अनुदान दिनुपर्ने, गरिब वर्गलाई वायरिङ निःशुल्क गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। ‘विभिन्न जिल्लामा कोल्डस्टोर बनाउने, औद्योगिक ग्राम बनाउने, सिँचाइमा विद्युतीकरण गर्नेजस्ता सरकारका नीति पनि कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,’ पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्। 

विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू आन्तरिक खपत नै नबढेर भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुपरेको बताउँछन्। विद्युतीय ऊर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा खपत बढाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वीकार्छन्। 

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको सन् २०२१ को तथ्यांकमा समग्र ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत ४.२२ प्रतिशत मात्रै छ। अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत ८ प्रतिशतसम्म पुगेको जल तथा ऊर्जा आयोगले जानकारी दिएको छ। ऊर्जामा अझै पनि दाउरा, पेट्रोलियम, गोबर ग्यास, कृषि अवशेष, विद्युत्, कोइला, बायोग्यास, लघु जलविद्युत्, सोलारलगायतका स्रोतको प्रयोग भइरहेको छ।

ऊर्जा खपतमा अहिले पनि दाउराको प्रयोग बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अहिले पनि ६० दशमलव ३८ प्रतिशत ऊर्जाको खपत दाउराबाट हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग १७ दशमलव ७७ प्रतिशत छ। १० वर्षयताको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय ऊर्जाको खपत दोब्बरले त बढेको छ, तर उत्पादनअनुसार भने बढेको छैन। सन् २०१० मा विद्युतीय ऊर्जाको खपत २ प्रतिशत थियो। तर, ऊर्जाको प्रयोगमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निकालेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १७ दशमलव ०५ प्रतिशत छ। कोइलाको हिस्सा १.५ प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा बढी डिजेलको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ भने पेट्रोलको हिस्सा १९ प्रतिशत छ। यसमा एलपीजी ग्यासको हिस्सा १६ प्रतिशत रहेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक छ। मुलुकमा मासिक करिब २४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ। 

हाल २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादनमध्ये करिब १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत छ। स्वदेशमै बिजुली पर्याप्त छ तर, राज्यले प्रत्येक महिना २४ अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्छ। त्यसैकारण व्यापार घाटा उच्च छ। ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। 
(आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सुनिता कार्कीले लेखेको समाचार साभार गरिएको हो ।)