Shubhasamya.com

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि उक्त सिष्टम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। चौतर्फी रुपमा उक्त निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि एमडिएमएस लागू नगर्ने भएको हो। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाली श्रमिकले विदेशबाट फर्कंदा ल्याउन पाउने मोबाइलका सम्बन्धमा गरिएको यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। 

मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा नै समस्या आउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ लगायतमा अभियान नै चल्न थालेका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीले संस्थागत रुपमा नै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले एमडिएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब पूर्ववत् अवस्था नै कायम रहेको जानकारी दिए।

विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले चर्को विरोध गरेका थिए । सर्वत्र विरोध भएपछि तत्काल एमडिएमएस स्थगित गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि पुरानै नियम लागू गरेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सरकारको निर्देशनपछि विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल फोन भन्सार विन्दुमा नै प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले भन्सारमा पुरानै नियम लागू भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो तयारीअनुसार आजदेखि विदेशबाट आउनेले चलाएको फोनको स्वघोषणा गरी निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने थियो, तर सरकारको निर्देशन आएपछि पुरानै नियम लागू गरिसकेका छौँ”, उनले भने।  

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६० लाख बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । उनीहरूले पठाउने विप्रेषणका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महिनामा कूल तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। सो अवधिमा एक लाख ९५ हजार एक सय ९६ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले बिना अध्ययन सानो निर्णय गर्दा पनि त्यसबाट ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।