Shubhasamya.com

काठमाडौं :   राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्ने देखिएको छ। सत्ता साझेदारमा गत पुस १० गते बालकोटमा भएको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को रटानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्ने देखिएको हो। 

राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद भए पनि दलहरूले यसलाई कार्यकारी पद जसरी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। चीन, अमेरिकालगायतका केही युरोपियन मुलुकहरूमा राष्ट्रपति कार्यकारी पद भए पनि नेपाल, भारतलगायतका अधिकांश मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक पदका रूपमा लिइन्छ। 

संविधानको धारा ६६ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन र संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति रहन्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद र संसदभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।  

हरेक विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि उसको हस्ताक्षर गर्ने मात्रै भूमिका रहन्छ। चित्त नबुझेर एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयक यदि संसदले पुनर्विचार नगरी पठाए त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको विकल्प राष्ट्रपति समक्ष छैन।

तर, विगतमा भएका गलत अभ्यासका कारण राष्ट्रपति पदप्रति अनावश्यक चासो उत्पन्न भएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र विपक्षीबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गर्दैछन्। उम्मेदवार टुंगो नलागे पनि गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति लिने सहमति भइसकेको बताउने एमालेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग नगर्ने डर छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारका कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिएपछि आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने डर प्रचण्डमा छ। त्यसपछि प्रचण्डले माओवादीको स्थायी समिति बोलाएर पदाधिकारीको धारणा माग गरेका छन्। 

स्थायी कमिटीमा बोल्ने अधिकांशले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने सुझाब दिएपछि प्रचण्डले अब के गर्छन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। दुवै पद एमालेलाई दिँदा सरकारले ल्याएका ऐन नियम पास गर्न अप्ठेरो पर्ने भय प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हो। 

उक्त विषय उनले बिहीबारको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाएका छन्। सरकार बनेको एक महिनामा नै उनले आफू एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घेराबन्दीमा परेको गुनासो गरे।

‘आफूसँगै एमालेका विष्णु पौडेलको मात्रै मन्त्रीमा शपथ गराउने तयारी थियो, ओलीजीले ४ जनाको नाम पठाउनु भयो,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘वरीयता क्रममा विष्णु पौडेललाई दोस्रो नम्बरमा राख्न पनि ओलीजीले दबाब दिनुभयो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने मनसाय बनाएका छन्। प्रचण्डले पटक–पटक राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको विषय टुंगो लाग्ने बताउनुले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। 

प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहँदा कांग्रेस हौसिनु र एमाले शशंकित देखिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।

गत माघ ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्नेछौँ।’