Shubhasamya.com

 प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

ऐन बनाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने बताए।

सांसद शाहीले भने‚ ‘चामल बाँडेकै मुद्दामा पनि थुनुवामा परियो। मैले मेरो जीवनमा निष्पक्ष अदालत भोगेको छैन।’

त्यसैगरी सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातको खेलौना भएको छ प्रहरी। प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान किन गरून्। यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्दैमा उसको पद निलम्बन गर्न मिल्दैन।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले भने अदालतको आदेशमा शंका नगर्न आग्रह गरे।

सांसद बडूले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा छानबिनमा रहँदा, प्रमाण बुझ्दासम्म निलम्बनको अवस्था हुनुहुन्न। अदालतको आदेशले थुनामा गएपछि निलम्बन गर्नुपर्छ। अदालतले दिएको आदेशमा शंका हुने कुरा नजोडौं। उसलाई अदालतको आदेशले मात्रै दोषी प्रमाणित गर्नसक्छ। त्यो व्यवस्था गरौं।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
सांसद यादवले भने, ‘अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरे। उनले थुनामा पठाइएका सांसदहरूलाई पनि शंकाको लाभ दिनु न्यायसंगत हुने उल्लेख गरे।

सांसद शुक्लाले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको सेवा, सुविधा रोकौँ। न्यायालयको निर्णय नआउँदासम्म निलम्बन नगरौं। अरू सेवा, सुविधा रोकौं। न्यायालयले निर्णय नगरी आधा प्रमाण हेरेर यदि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ भने त्यस्तो सांसदलाई हामीले शंकाको लाभ दिनुपर्छ। यो न्यायको एउटा अभिन्न अंग हो।’

फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सांसदहरूको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो।