Shubhasamya.com

सरकारले काम नदिँदा संसद्‌ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदले गरेका छन्।

वर्तमान संसद् प्राविधिक कुरामा अल्झिँदा संसदीय गतिविधि हुन सकेका छैनन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभापछि निष्क्रिय भएका विधेयक पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए।

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।

उनले संसद्‌मा काम सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनले हालसम्म प्रतिनिधिसभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको बताए।

उनले प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेका तीनवटा विधेयक रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेश भइसकेको पनि बताए।

प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुने सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, ‘आजका मितिसम्म प्रतिनिधिसभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रियसभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भएका ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’, ‘अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७’, ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ सन्देशसहित प्राप्त भएको थियो।’

राष्ट्रियसभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैकठमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुने सम्भावना छ। अन्य दुई विधेयक सन्देश प्राप्त भएर वितरणमा गएका छन्।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए। तीमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय भएको थियो।

त्यही ऐनमा समावेश केही विषयवस्तु समेटेर सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको छ।

संसद्‌लाई काम सरकारले दिने हो, सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा सचिवालयमा आएर नरोकिने गिरीले बताए।

नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेको बताए। उनले सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसद्‌मा आएका विधेयकमा ध्यान दिन नसकेको बताए।

उनले सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तु बारे सांसदलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए। उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृहजिल्लातर्फ जाने र संसद्‌मा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘एक दिन संसद् बस्ने, खासै काम नहुने, सांसदहरू आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन। महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले छलफलका लागि संसद्‌मा पेश गर्नुपर्छ र आवश्यक समय समेत ख्याल राखेर यति समयसम्म संसद् निरन्तर चल्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन।संसद्का समितिहरू पनि बन्न सकेका छैनन्।’

सांसद डा. महतले सरकारले संसद्लाई काम दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए। उनले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए। राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको छ।

संघीय संसद्को यो अधिवेशनलगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ। संसद्‌मा रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन्।

यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेको हो।

वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्रभरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ।​