Shubhasamya.com

प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल व्यतित् गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा एउटा अचम्मको हुटहुटी छ । त्यो भनेको देशमा आर्थिक विकासको तिब्र गति कायम गरेर समृद्धि ल्याउन अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो परिणाम दिने ।  नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफूले अघि सारेको एजेण्डानै अहिले देशको एजेण्डा बनेकाले सनातनी विकासको गतिमा छलाङ हान्ने उनको उत्कट चाहाना सार्वजनिक रुपमा व्यक्त मन्तव्यहरुमा पनि पोखिने गरेका छन् । आफूसँग भेट्नेहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ हान्ने कुरा सुनाउँछन् ।  सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालेसमेत प्रधानमन्त्रीमा देखिएको यस्तो हुटहुटीको प्रशंसा गरेका छन् । थापा भन्छन्, ‘उहाँसँग मन्त्री भएर काम गरेको अनुभव पनि छ, हुटहुटी र आतुरता पाएको छु, सरकार सञ्चालनमा टीमलाई सँगै लिएर हिंड्नसक्ने क्षमता पनि देखेको छु । तर त्यो काममा देखिरहेको छैन ।’ सत्तारुढ दलका अन्य नेताले मात्रै होईन प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वरिपरि बलियो टिम तयार नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको अनुभव गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्षमा काम गर्ने जाँगर, उत्साह अहिले मात्रै होईन प्रायः सधैं नै हुने गरेको छ, तर त्यो उत्साह र हुटहुटी अनुसारको टिम र कार्यक्रम बनाउन चुक्दा परिणाम आउने गरेको छैन, त्यो पार्टी निर्माणको सवालमा होस वा सरकार संचालनमा पनि देखिएको छ ।’ कांग्रेस र माओवादी नेताका आलोचनात्मक चेतसहितका उपरोक्त टिप्पणीका केही आधार छन् ।  सरकार संचालनका लागि बलियो मन्त्रिपरिषद, त्यो पनि बेलैमा बन्नु र प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी अनुसार काम गर्न सक्ने मन्त्रीहरु हुनु पहिलो शर्त हो । तर, के त्यस्तो मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए त ?  मन्त्रिहरुको गति आठ पटकसम्म सरकार विस्तार भईसक्यो तर, अझै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । सरकारको मेरुदण्ड बनेको कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फसेको छ । कांग्रेसले नै सवै मन्त्रीहरु पठाउन सकेको छैन । मन्त्री बनेर गएकाहरु पनि कार्यक्षमता र आवश्यकता भन्दापनि गुट र गुटको व्यवस्थापनमा आधारित भएर पुगेका छन् । अर्थ, परराष्ट्र, रक्षालगायतका मन्त्रालय सम्हालेको कांग्रेसको यस्तो व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको केही गरेरै छाड्ने हुटहुटीमा टेवा पुर्याउला ?  कांग्रेस मात्र होईन, माओवादी केन्द्रकै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन र सृजनशिलतामा प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहाना अनुसारको परिणाम निकाल्न नसकेको प्रारम्भिक टिप्पणी सार्वजनिक भईसकेका छन् । गृह, संचार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन जस्ता मन्त्रालयले यो ३ महिनाको हाराहारीको कार्यकालमा उल्लेख्य परिणाम दिन सकेका छैनन् ।  अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका वन, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण जस्ता मन्त्रालयहरुको पनि कार्यप्रगति सुस्त छ ।  सत्ता साझेदार दरहरु जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । स्वार्थको रोटी सेक्न सरकारको भर्याङ चढिरहेका यस्ता दलका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको केही गरेरै छाड्ने हुटहुटीको सारथी बन्न सक्लान् ? सचिवालय टिम प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अहिलेसम्म पूर्ण भईसकेको छैन । राज्यका केही निर्णायक निकायहरुको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरु फरक पार्टीको अधिनस्थ छन् । विदेश मामिल,  अर्थतन्त्र, आन्तरिक सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता सवाल हेर्ने मन्त्री नहुँदा ती क्षेत्रसँग विज्ञता राख्ने सचिवालय वा विज्ञहरुको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता क्षेत्रसँग जेडिएका केही व्यक्तिसँग अनौपचारिक परामर्श गर्ने गरेपनि औपचारिक रुपमा टिम बनाएर परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र, आर्थिक तथा जनसम्पर्क जस्ता विषयका सल्लाहाकारको पद अहिले पनि खाली छ । केही दिन अघि मात्रै प्रेस सल्लाहाकार नियुक्त गरेका छन् । राजनीतिक सल्लाहाकार केही महिना अघि नै नियुक्त भएपनि उनले साता दिनसम्म प्रधानमन्त्रीसँग तारन्तार छलफल र परामर्श नै गर्ने नगरेको स्रोतको दावी छ ।  पार्टीका नेताको टिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै सफल हुने होईन । उनी सफल हुँदा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष सफल हुने हो र त्यसको सकारात्मक असर पार्टी निर्माणमा पर्ने पक्का छ । तर माओवादीमा अचम्मको रोग छ । प्रचण्ड सरकारमा गए माओवादी नै सरकार जस्तो प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रीत भए माओवादी पार्टी नै प्रचण्ड जस्तो ।  पार्टी र सरकारको काममा उचित सम्योजन गरेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने विधि नै स्थापित हुन सकेको छैन । अध्यक्षसहित केही नेताहरु सरकारमा गएपछि अन्य नेताहरु गुमनामप्रायः छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीमाथि कतिपय मुद्धामा प्रहार हुँदा माओवादीका नेताहरु कता हराए भनेर माओवादीकै कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा सूचना हाल्ने गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा सफल र परिणाममुखी हुनुको एउटा कारण बलियो आन्तरिक टिम निर्माण थियो । सचिवालयमा छोरा प्रकाश दाहालले निक्कै कौशलताका साथ सहयोग गरेका थिए । नेता बर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल लगायतको छरितो टिमले मिनि ढंगले पूरै समय प्रधानमन्त्रीलाई दिएर सहयोग गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सिमित् व्यक्तिको घेरामा परेको माओवादी नेताहरुनै स्वीकार गर्दछन् । यस्तो अवस्थाले प्रचण्डको हुटहुटी परिणाममा परिणत होला ? प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले छ । अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बदलाको भावनामा छन् । सरकार निर्माणताका भएका राजनीतिक दाउपेचका कारण सत्तबाट बढारिनुपरेको गहिरो चोट ओलीलाई परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले देशको विकास वा भलाई भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेच र सरकारलाई कमजोर बनाउने कदमहरु नै चाल्ने पक्का छ । संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा एमालेको उपश्थिति र प्रभावले प्रधानमन्त्रीको विकासप्रतिको उक्त हुटहुटी व्यवहारमा परिणत गराउन अबरोध सृजना गर्नेछ ।  राज्यका निकायहरु राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका प्रचण्डको नेतृत्वमा भएपनि व्यवस्थापिका एमालेको नेतृत्वमा छ । न्यायपालिकामा पनि एमाले पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरु नेतृत्वमा छन् ।  सुरक्षा निकायहरु, निजामती कर्मचारी संयन्त्र, सिंगो संचार जगत, नीजि क्षेत्र, बौद्धिक तथा नागरिक अगुवाहरु प्रधानमन्त्रीले कस्तो समन्वय गर्नुहुन्छ र काम कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर नियालिरहेको छ । समाजको यो तप्का तथा तटस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका नेतृत्वहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुनेछ । नेपालको जस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएको देशमा राजनीतिक दाउपेचको प्रभाव तटस्थ हुनुपर्ने निकायहरुमा पर्दैन भनेर अहिले नै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको केही गरेरै छाड्ने हुटहुटीलाई व्यवहारमा परिणत गर्न माथिका यी यक्ष प्रश्नहरुको तत्काज जवाफ व्यवहार बाट दिन जरुरी छ ।