बागमतीको कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा एकै वर्ष २५ करोड बेरुजु, म्याद नाघेको बेरुजुनै ७ करोड

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी बितेको आर्थिक वर्ष २५ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको लेखा परिषण प्रतिवेदनमा कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा बितेको आर्थिक वर्षमा यतीका धेरै रकम बेरुजु भएको देखाएको हो ।

मन्त्रालय र मातहतका १८ वटा कार्यालय समेत गरेर प्रारम्बिक चरणमा २७ करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा पछी प्रारम्बिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछी ११ वटा कार्यालयको २ करोड ५८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ फच्यौट गरेका थिए । यस मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको म्याद नाघेको पेस्की रकमनै ७ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा शीत भण्डार निर्माणमा एकपछी अर्को अनियमितता रोकिएको छैन । प्रत्यक जिल्लाको शीत भण्डार निर्माणको काम एउटै ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिइएको काममा हरेक वर्ष रकम भुक्तानीका क्रममा थप अनियमितता फेला पर्दै गएको छ ।

सुरुवाती चरणमै मिलेमतोमा ठेकेदारकै सेटिङमा शीत भण्डार निर्माणको काम भएको हो । शीत भण्डारको औचित्य र आवस्यक्ता समेत नहेरीकन यो अनियमिततालाई रोक्नुको सट्टा थप प्रसय दिइएको छ । साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माणको थप रकम सहकारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि तीन करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले ठेकेदार संगको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको हो ।

धादिङमा निर्माणाधिन शीत भण्डारको रकम निकासा साझेदार संस्थाले बेहोर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयले बेहोरेकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यो भुक्तानी उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फको महालेखाले गरेको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिका काममा पनि फरक फरक कार्यबिधि निर्माण गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयबाट बिभीन्न जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि एक अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी संझौता गरिएको छ ।

त्यस मध्य ७० प्रतिशत कृषि मन्त्रालयले र अरु ३० प्रतिशत स्थानीय सहकारी संस्थाहरुले बेहोर्ने भनिएपनि त्यो रकम त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहले रकम भुक्तानी गरेकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ ।

साझेदार सहकारी संस्थाबाट बेहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकममा ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम साझेदार संस्थाले बुझाउनुपर्नेमा सम्वन्धीत साझेदार संस्थाले २१ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । अरु १३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भने सम्वन्धीत स्थानीय तहले बुझाएकाले यो रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले भनेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यस बिषयमा लेखेको प्रतिवेदन यस्तो छ ।