Shubhasamya.com

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने बताएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उपमहासचिव ज्ञवालीले स्वास्थ्य वीमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकिरहेको बेला अयोग्य लडाकुुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यकोषमा भार पर्ने बताएका हुन्।

‘मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला, स्वास्थ्य वीमाको रकम भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिरहेको बेला अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यकोषमा भार त पर्छ नै यसले द्वन्द्व पीडितहरूमा थप आक्रोश र पीडा जन्माउँछ,’ उनले भनेका छन्।

ज्ञवालीले सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत बाँडे पनि काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रूपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘सरकारले पीडितका नाममा आफू निकटलाई मात्रै राहत बाँड्न मिल्दैन । ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राज्यको तर्फबाट केही गर्नु पर्ने छ भने पनि त्यो काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रूपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारको तजविजमा यसो गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय होइन, राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो,’ उनले भनेका छन्।

ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउन छाडेर रकम बाँड्नु गलत भएको बताएका छन्।