Shubhasamya.com

हेटौंडा । कमजोर कानुनमा छिद्र खोजेर निर्माण व्यवसायीले राज्यको ढुकुटीमा कसरी रजाइँ गर्छन् भन्ने हेर्न हेटौँडाको निर्माणाधीन सभाहल हेरे पुग्छ । जग हालेको भवन तीन वर्षमा पनि निर्माण भएन, उल्टै ठेक्का लिएको कम्पनीले प्रदेश सरकारको ७५ लाख रुपैयाँ तीन वर्ष चलाएर फिर्ता गरेको छ ।

सानो पुँजीका व्यवसायी र व्यापारीलाई हजार रुपैयाँ करमा समेत बारम्बार ताकेता गरेर राजस्व असुलउपर गर्ने राज्यले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई भने मनमोजी गर्न छुट दिएको छ । सोही कारण हेटौँडामा लाखौँ रकम बालुवामा पानी भएको छ ।

हेटौँडा–२ स्थित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनबाटै बागमती प्रदेशको प्रमुख अड्डा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग एउटा गतिलो सभाहलसमेत छैन । प्रदेशस्तरीय भेला, बैठक र समारोहका लागि सभाहल नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्वामित्वमा रहने गरी १७ कात्तिक २०७७ मा एउटा सभाहलको शिलान्यास गरिएको थियो । तर, तीन वर्षसम्म ‘मुख्यमन्त्री सभाहलको काम २५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन ।

तीन वर्षसम्म एउटा सभाहल त बनेन, उल्टै राज्यको ४७ लाखभन्दा बढी रकम ‘बालुवामा पानी’ हालेसरह दुरुपयोग भएको छ । समयमै ठेकेदारले निर्माण नसक्दा सभाहलको जग खण्डमा गरिएको खर्च बेकार बनेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनपछाडिको खाली जग्गामा जग हालिएको सभाहल निर्माणका लागि संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहलको निर्माण पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदारले पूरा काम नगरी ४७ लाख बढी रकम भुक्तानी लिए । ठेकेदारले काम गरेको रकम त पाए, अब राज्यले भने ४७ लाख बढी रकम गुमाउनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी निकायलाई समेत दबाबमा राख्न सक्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का रद्द गरेर कालो सूचीमा राख्न यतिबेला शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नै दोधारमा छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अब सभाहल निर्माणका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध नगराउने भएपछि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ठेक्का रद्द गर्नेबारेमा अन्योलमा परेको हो । ‘उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेको छ । अब ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः रि–टेण्डर गर्नुपर्छ । रि–टेण्डर गर्न पनि जग्गा नहुने भयो,’ भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्ले भन्छन्, ‘रि–टेण्डर गर्दा काम भइसकेको जग खण्डको रकम घटाएर गर्नुपर्छ । भवनको जगलाई अन्यत्र सार्न पनि मिल्दैन ।’

उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भएपछि सभाहल निर्माण नै अन्योलमा परेको हो । जसका कारण सभाहल निर्माणका लागि जग भागमा गरिएको ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी’हालेझैँ भएको हो । कोभिड–१९ को महामारीलाई देखाएर पन्छिन खोज्ने निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा राज्यको लाखौँ रकम डुब्ने स्थितिमा समेत प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले सभाहल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभाहल उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्ने गरी जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि, जग्गा भने प्रदेश सरकारको नाममा गइनसकेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । उपमहानगरले उक्त जग्गामा सभाहल बनाउन नदिने निर्णय लिएसँगै त्यहाँ गरिएको लगानी बेकार भएको हो ।

उपमहानगरले कार्यालय परिसरभित्रै पार्किङको समस्या रहेको र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त जग्गा सभाहल निर्माणका लागि दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । जसका कारण उक्त सभाहल अब त्यहाँ निर्माण हुन नसक्ने देखिएको हो । ‘यहाँ अब सभाहल बन्दैन । ठेकेदारले काम नगरेर तीन वर्ष बिताएपछि उपमहानगरपालिका अर्कै निर्णय गर्न बाध्य भयो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘अब प्रदेश सरकारले उसलाई कारबाही गरोस् । उपमहानगरलाई नै जग्गा अभाव रहेकाले अब यो जग्गा दिन सकिने स्थिति रहेन ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सभाहल निर्माण गर्ने भनेर जग्गा रोक्दा न सभाहल बन्न सक्यो, न उपमहानगरपालिकाले नै उपभोग गर्न पायो । त्यसमा नगर पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । उपमहानगरका निवर्तमान मेयर हरिबोल महतको मेयरस्तरीय निर्णयबाट उपमहानगर परिसरको जग्गा उपलब्ध गराउने पत्रपछि तत्कालीन समयमा ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनी संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी सम्झौतालगत्तै पेश्कीबापतको रकम लिएसँगै जग भागको काम गरेर बेपत्ता भयो ।

निर्माणका लागि तयार पारिएको ‘प्लिन्थ लेभल’को ढलान गर्न बिछ्याइएका रडहरूमा खिया लागिसकेको छ भने निर्माण सामग्रीहरू असरल्ल अवस्थामा छन् । सभाहलको कुल लागत ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ थियो । संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सभाहल निर्माण सुरुलगत्तै ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत लगेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत पेश्की लगेर पनि काम भने ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँको मात्रै गरेको सूचना अधिकारी काफ्ले बताउँछन् । संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन पनि भवन कार्यालयलाई सकस परेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी रहेको कृषि विकास बैंकले समेत पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन नसकेपछि कार्यालयले राष्ट्र बैंक गुहारेपछि ठेकेदारले ७५ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम जम्मा गरेका थिए ।

सुरुवातमा १ करोडभन्दा बढी पेश्की रकम लिएर पनि काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारबाट रकम जरिवाना गराउन कानुन नभएको काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार, पेश्की रकमलाई खर्च भएको रकममा घटाएपछि ठेकेदारले पेश्कीबापतको ७५ लाख फिर्ता गरेका हुन् । ‘अब कारबाही भनेको ठेक्का रद्द गर्ने हो । पेश्की रकम चलाएर फिर्ता गर्दा पनि हामीले लिने मात्रै हो । थप जरिवाना गराउने कानुन नहुँदा विकास निर्माणमा यस्ता विकृति देखिएका छन्’, उनी भन्छन् । विदेशबाट ऋण लिएर विकासमा खर्च गरिरहेको राज्यबाट ३ वर्षसम्म ७५ लाख रुपैयाँ पनि चलाएर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमा आएर मात्रै रकम फिर्ता गरिएको थियो ।

विगतमा भवन कार्यालयको ठेकेदार पक्षसँगको साँठगाँठ पनि लुक्न सकेको थिएन । यसअघिका भवन कार्यालयका प्रमुखले जग (डीपीसी) जगसम्मको मात्रै काम गर्दा मोबिलाइजेसनबापतको रकम १ करोड ४ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । डीपीसी गरेर छोडेको र उक्त स्थानमा म्याद थप गरेर पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले कारबाही गर्न भने पनि भवन कार्यालयले भने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ठेकेदार पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा उम्किँदै आएका थिए ।

ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी भीष्म अधिकारीलाई २०७९ वैशाखमा सम्झौता सकिएपछि भवन कार्यालय हेटौँडामा म्याद थपका लागि दौडधुप गरिरहँदा भेट्टाएको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन कार्यालयमा म्याद थप गर्न अधिकारीले फाइल खडा गरेका थिए । सरकारभन्दा शक्तिशाली ठेकेदारका कारण सभाहल बन्न नसकेकोबारे सार्वजनिकस्तरमै प्रश्न उठेपछि दबाबमा आएको कार्यालयले म्याद थप नगरेको सूचना अधिकारी काफ्ले स्वीकार्छन् ।

सभाहल निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद नाघेर एक वर्ष हुन लाग्दा ठेकेदार अधिकारी भने असारसम्मको म्याद थप्न प्रस्ताव अगाडि बढाएका दिए । म्याद थप गर्न आउँदा अधिकारीले आफ्नै कारण सभाहल निर्माण अलपत्र परेको स्वीकार गरेका थिए । कोभिडलगायतका समस्या देखाएर प्राविधिक कारण भन्दै काम गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ थियो । ‘मैले पहिला प्राविधिक कारणले काम गर्न नसकेको हो । काम नभएकै हो । अब असारभित्र जसरी पनि सक्छु,’ उनको दाबी थियो । तर, उनले असारभित्र पनि काम पूरा गर्न सकेनन् ।

सभाहल स्याण्डविच इपीएस स्याण्डविच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, सभाहलको जग खण्ड मात्रै निर्माण गरेर छोडिएको छ । सभाहल निर्माणको सम्झौता मिति एक वर्ष गुज्रिसक्दा पनि ठेकेदारलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीलाई शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले कारबाहीको तयारी गरेको जानकारी दिए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता रहेकाले पनि अनदेखा गरिएको आरोप लागेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै सभाहल छैन । आफ्नो सभाहल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी गर्दासमेत प्रदेश सरकार मौन छ । एउटा सभाहल बनाउन नसकेको बागमती सरकारले स्थापनाको ६ वर्षमा चार जना मुख्यमन्त्री र करिब ४० जना मन्त्री पाइसकेको छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने झण्डै १ सयको संख्यामा गाडी खरिद भए । तर, ४ सय जना अट्ने सभाहल भने बनेन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश चलाए । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा हाल शालिकराम जम्कट्टेल छन् ।

अव्यावहारिक थियो निर्णय

मुख्यमन्त्री सभाहल बनाउन गलत जग्गा पहिचान गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नजिकै रहे पनि ४ सय सिट क्षमताको सभाहलका लागि पार्किङ क्षेत्र भने छैन ।

त्यसले सभाहल बनेकै भए पनि पार्किङका लागि ठूलो समस्या हुने अवस्था थियो । उपमहागरको साँघुरो जग्गामा सभाहल बनाउने निर्णय नै अव्यावहारिक भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । ‘सभाहल बन्नुपर्छ । तर, ४ सय जना क्षमताको सभाहलका लागि पर्याप्त पार्किङ आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नगरपालिकाका कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि पनि पार्किङ समस्या भइरहेको बेला यो सभाहल निर्माण गर्ने निर्णय व्यावहारिक हुन सक्दैनथ्यो ।’

उपमहानगरपालिकाले पनि प्रयोग गर्न पाउने भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । एउटा उपयुक्त सभाहल नहुँदा राज्यको लाखौँ रकम होटलहरूमा खर्च भइरहेको भन्दै दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

राज्य पुनःसंरचनापश्चात् बनेका प्रदेश संरचनाहरूको अझै व्यवस्थित प्रादेशिक संरचना बनिसकेका छैनन् । कानुनी रूपमा हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी तोकिए पनि यहाँ प्रादेशिक संरचनाहरू निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । अधिकांश मन्त्रालय वा प्रादेशिक कार्यालयहरू संघीय सरकारकै जिल्ला कार्यालय वा भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश स्थापनाको ६ वर्षसम्म पनि सरकारले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन त टाढाको कुरा, जग्गाको निर्क्योलसमेत गर्न सकेको छैन । शिलापत्रबाट ।