Shubhasamya.com

हेटौंडा । हेटौंडामा चालिस माइक्रोनभन्दा पातला झोला प्रयोग नगर्न स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । ऐनमा देखिएको शून्यता तथा नीतिगत व्यवस्था अभावमा सो निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिवन्ध लगाउनका लागि पटक पटक प्रयास गरेपनि यो प्रयास असफल जस्तै भएको छ । अहिले पनि हेटौंडा बजार क्षेत्र र मकवानपुरका हरेक गाउँगाउँमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोग भइरहेका छन् । अहिले पनि उपभोक्ताहरु प्लाष्टिकका झोलामा बजारबाट सामान ओसारी रहेका व्यावसायीहरु बताउँछन् ।

नियमित अनुगमन, सचेतना आदिले पनि त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध गर्न नियमनकारी निकायलाई सकस परेको छ । जसकारण बजारमा प्रतिबन्धित पातला प्लास्टिकका झोला देखिन छाडेका छैनन् ।

मानव स्वास्थ्यलगायत वातावरणीय अवस्थामै नकारात्मक असर परेको निष्कर्षसहित सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध एकै पटकमा हुन नसक्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस विषयमा बजार अनुगमन, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र नीतिगत व्यवस्थाका सवालमा उपमहानगरपालिकाले काम गरेपनि कडाइ नगरेकाले प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिवन्द लगाउन नसकिएको हेटौंडा–४ का व्यापारी शैलेन्द्र सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले दण्डनीय व्यवस्था रहने गरी नियमावली परिमार्जन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।

एकपटक प्रयोग गरेपछि च्यातिनेखालका ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलाका रेसा तरल तथा अन्य खाद्य पदार्थबाट मानव शरीरमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने विभिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले देखाएको छ । विभाग र अन्य निकायको समन्वय अभावमा बजारमा त्यस्ता झोला र वस्तु प्रयोग घट्न नसकेको अन्य निकायको ठहर छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारै निषेधित झोला प्रयोग गरेमा वा गराइएमा त्यो कसुर हुन्छ तर त्यसबापत दण्ड सजाय गर्न सकिँदैन ।