Shubhasamya.com

आइतबार राति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा फेरि एकपटक चर्चामा आएकी छन्।

सांसद शर्मामाथि दाङकी एक नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप मेयर शाहले लगाएसँगै विवाद सुरू भएको हो। सांसद शर्मामाथि मेयर शाहले नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको, बाहिर निस्किन नदिएको, बसोबासको राम्रो व्यवस्था नगरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो समय मेयर शाह नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खनिँदै आएका छन्। आइतबार पनि उनले नेकपा एमालेकै सांसदबाट बालश्रम र हिंसाको घटना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सम्बोधन गरी फोटोसहित स्टाटस राखेका थिए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू! सुशासन भनेको अदालतले पनि समाऊ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ, समाउनलाई भन्दछ। सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला! कहिले समाउने? कि नसमाउने?,’ शाहले लेखेका छन्।

यो घटना के हो र कसरी सतहमा आयो भन्नेबारे बुझौं।

केही समयअगाडि महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा एउटा ‘सर्भे’ भएको थियो।

परिवारभन्दा बाहिर बस्ने विद्यार्थी लक्षित सर्भेमा ७० वटा प्रश्नहरू सोधिएको थियो।

मेयरका सचिवालय सदस्य धीरज जोशीका अनुसार त्यस सर्भेको प्रश्नमा विशेषगरी कस्तो खाना खुवाउने गरेको छ, घर कहाँ हो, कस्तो व्यवहार हुने गरेको छ, कसले र कहिले ल्याएको, सुत्ने कोठा, कस्तो खाट कस्तो, यौन हिंसा हुने गरेको/नगरेको, घरमा बस्ने सदस्यहरू लगायत प्रश्नहरू थिए।

‘यसरी गरिएको प्रश्न पुरूषले बालकलाई र महिलाले बालिकालाई सोध्ने गरी काम गरेका थियौं। हामीले महानगरभित्र पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयमा त्यो रिसर्च गर्‍यौं,’ उनले भने।

यसरी गरिएको अध्ययनलाई विश्लेषण गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरिएको थियो। कुन विद्यार्थी ग्रीन जोनमा, कुन एल्लो र कुन रेडमा छन् भनेर केलाइएको थियो।

रेड जोनमा पर्ने किशोर किशोरीहरूमाथि हिंसामा पर्ने, यौन दुर्व्यवहार हुने, आमाबुवा भेट्न नपाउने लगायतका घटना देखिएका थिए। यसरी सर्भेपछि महानगरपालिकाले उद्धारको प्रक्रिया अघि बढायो।

जसक्रममा महानगरले ५० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको मेयरका सचिवालय सदस्य जोशीले बताए। धेरैजसोको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको र कतिपयको महानगरपालिकाले नै संरक्षण गरेको उनको भनाइ छ।

उद्धारकै क्रममा बालुवाटारस्थित एक घरबाट ती किशोरीको उद्धार गर्न महानगरपालिकाको टोली गत जेठ १४ गते पुगेको थियो।

‘हामीले उद्धारकै क्रममा यसरी भेटाएका हौं। सुरूमा रेखाकुमारी भन्ने को हो भन्ने पनि थाहा थिएन। ठूलो मान्छे हो कि सानो मान्छेको घरमा थिइन् भनेर हाम्रो सरोकारको विषय पनि होइन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला हामीले इन्जिनियरकै घरबाट यौनजन्य घटना खेपिरहेका बालिकाको पनि उद्धार गरेका थियौं। एक जना प्रहरी निरीक्षककै घरबाट पनि हामीले उद्धार गरेका थियौं।’

यसरी उद्धार गरिएका बालिकाहरूको मानसिक अवस्था विक्षिप्त रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार कुराकानी गर्न पनि डराउने, कसैले ठूलो स्वरमा बोलेमा डराउने, लगायतको अवस्था रहेको थियो।

बालुवाटारमा सांसद शर्माको घरबाट उद्धार गरेपछि महानगरले बालमैत्री वातावरणमा राखेको उनले बताए। त्यसपछि महानगरपालिकाको बाल संरक्षण तगा बालअधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार बालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिइएको र त्यसक्रममा उद्धार गरिएको घर सांसदको भएको खुलेको हो।

यसबारे महानगरले विस्तृत रिपोर्ट बनाएपछि महानगरपालिकाले कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दायर गर्न खोजेको थियो। जेठ २८/२९ गते परिसरको महिला तथा बालबालिका सेलले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको महानगरको आरोप छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा यो घटनाको जाहेरी जेठ ३० गते दर्ता भएको थियो।

महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ बालबालिका विरूद्धको कसुर (ङ) अनुसारको जाहेरी दिएको थियो।

‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने,’ उक्‍त दफाको (ङ) मा भनिएको छ।

दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

यसरी जाहेरी दिएको दुई महिना बित्दा पनि सांसद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै मेयर बालेनले आक्रोश पोखेका हुन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं स्रोतका अनुसार यस घटनाको अनुसन्धान अझै जारी नै छ। यसरी उद्धार गर्दा महानगरले उठाएको मुचुल्का र स्वास्थ्य परीक्षण नगराएको पनि प्रहरीको भनाइ छ।

यद्यपि जाहेरी आएपछि बालिकासँग सोधपुछ, घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने काम, स्वास्थ्‍य जाँच गराउनुपर्ने यावत कुरा गरेको पनि प्रहरीको दाबी छ।

यसरी घटना भएको धेरै समयपछि स्वास्थ्‍य जाँच गराउँदा चोट नदेखिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। यिनै आधारलाई लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा असार २ गते पक्राउ पुर्जी अनुमति लिन गएको परिसरले बताएको छ। यद्यपि अदालतबाट उद्धारको समयमा सांसद शर्मा भए/नभएकोबारे खुलाउन भनेर आदेश दिएर पक्राउ पुर्जी दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसपछि पनि त्यस घरमा भाडा लिएर बसेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ, कागज गराउने लगायत काम गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर पक्राउ पुर्जी भने लिइसकेको छैन।

यसको अनुसन्धान पनि जारी नै रहेको प्रहरीले बताएको छ।

महानगरपालिकाले प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि सांसद शर्माले असार ३१ गते नै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। यसको सुनुवाइ साउन २३ गते न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो।

पीडित किशोरीका बुवाले आफूले छोरीलाई भेट्न नपाएको र महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १३ गते रिट दायर गरे। असार २५ गते उक्त रिट सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।

न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी किशोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग किशोरी बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिएका थिए।

दुबैको मत बाझिएपछि उक्‍त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले न्यायाधीश पोखरेलकै आदेशलाई सदर गरेको थियो। अर्थात् उनीहरूले बालिका संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने आदेश दिए।

बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो।

‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बावुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

बन्दीप्रत्येक्षीकरण खारेज भएसँगै महानगरले नाबालिकाको संरक्षण गर्न जारी भएको परमादेश अनुसार नै महानगर र बुवाआमाबीच सहमतिमा समेत भएको छ।

बुवा-आमाले चाहेको बेलामा भेट्न पाउने, किशोरी १८ वर्ष नहुन्जेलसम्मका लागि जैविक परिवारको सहमतिमा पालनपोषण, शिक्षा, लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने भन्ने सहमति सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारकै रोहबरमा भएको सचिवालय सदस्य जोशीले बताए।

‘अहिले किशोरी हाम्रो सेल्टरमा छिन्। उनी एकदमै राम्रो अवस्थामा छिन्, बोल्न सक्ने अवस्थामा छिन्,’ जोशीले भने, ‘एक जना बच्चाले ६ वर्षदेखि आमा बुवालाई भेटेको छैन, भाइ जन्मेको रहेछ उसलाई भेटेको छैन। अदालतमा बयानको क्रममा त्यहीँ उपस्थित बुबा समेतलाई नचिनेको देखिन्छ।’

यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा नदेखिएको घाउचोटबारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। कुन समयमा कुटपिट भएको हो भन्नेबारे जाहेरीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘जाहेरीमा अन्तिमपटक कहिले हो भनेर उल्लेख गराउनुपर्छ। तर अन्तिम पटक पिटेको समयले घाउ जाँच देखिएको थिएन। तर प्रहरीसँगको बयानमा उनले भनेकी छन्,’ जोशीले स्पष्टीकरण दिए, ‘मलाई बन्दी बनाएको थियो, म कहीँ जान पाएको थिइनँ। मैले आमा बुवाको नाममा चिठी लेखेको छु। कुनै दिन भेट्न गएँ भने देखाउँछु भनेकी छन्।’

घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्माले ती बालिकालाई २०७५ साल वैशाख १० गते काठमाडौं ल्याएको बताएकी छन्।

यद्यपि बालिकालाई आफू कहिले काठमाडौं आएको भन्ने स्मरण भने छैन। तर उनी आएको डेढ वर्षपछि भाइ जन्मिएको र अहिलेसम्म नभेटेको महानगरले गरेको काउन्सेलिङको क्रममा बताएकी छन्।

काठमाडौं आएकै महिनादेखि उनलाई धुम्बाराहीस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको सांसद शर्माको भनाई छ।

त्यसबेलादेखि आफूले बालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व स्वीकार गरेको र सात कक्षासम्म पढाएको उनले बताइन्।

‘कस–कसले के-के आरोप लगाउँछन् म सबैको जबाफ दिन सक्दिनँ, यसबारे मेरो भन्नु केही छैन। मैले काठमाडौं ल्याएर कक्षा दुईमा भर्ना गरिदिएको हुँ। परिवारकै सहमतिमा काठमाडौं ल्याएको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘उनले त्यो स्कुलमा कक्षा सातसम्म पढेकी छिन्। कुटपिट गरेको र बन्धक बनाएको भनेर के आधारमा आरोप लगाएका हुन् यसबारे मलाई थाहा भएन।’