Shubhasamya.com

काठमाण्डौ उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले निजी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि असर पर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाण्डौ महानगरले नदी खोलाका थप २० मिटरमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएपछि स्थानीयबासिन्दा बिरोधमा उत्रिएका छन् । हिजो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका बासिन्दाले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

फैसलाविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि समान धारणा बनाएका छन् । सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै काठमाण्डौ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरी काठमाण्डौ महानगरले सूचना निकालेको थियो ।

गएको साउन २४ गते महानगर मेयरस्तरीय निर्णयका आधारमा यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको महानगरले बताएपछि एमाले जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले नेताहरुसँगको भेटमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसरोकारका विषयमा माओवादी केन्द्र सधैं साथमा हुने बताए पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

कांग्रेसको काठमाण्डौ महानगर समितिले सर्वोच्चको फैसलाबाट स्थानीय बासिन्दाहरुको पुराना वस्ती, वासस्थान र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डले कसैको पनि घर नभत्ने बताउनुभएको छ । हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले मापदण्डअनुसार भत्काउनै परे  सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । गएको भदौ १६ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वको छलफलले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । कार्यदललाई भोलिसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।