Shubhasamya.com

बागमती प्रदेशसभाबाट ऐन र संशोधन समेत गरेर ७९ वटा जारी भएका छन् । प्रदेशसभाबाट जारी भएका ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकासन पनि भएका छन् । हालसम्म प्रकाशन भएका ऐन, अध्यादेश, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेशहरु समेत गरेर २३७ वटा रहेका छन् । यसमा प्रदेशका बिभीन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएका कार्यविधिहरु समावेश छैनन् ।

बागमती प्रदेशसभाबाट ६४ वटा ऐन र १५ वटा संशोधन समेत गरेर ७९ वटा ऐन जारी भएका छन् । प्रदेशसभाबाट १४ वटा अध्यादेश हाल सम्म जारी भएका छन् । ती मध्यमा ४ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन भएका छन् । ६ वटा निस्कृय भए भने ३ वटा जारी भएका छन् ।

हालसम्म प्रदेशबाट २५ वटा नियमावली मात्र जारी भएका छन् । ती मध्यमा १५ वटा संशोधन भएका छन् । २ वटा खारेज समेत भएका छन् ।
जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणमा यसका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

हाल सम्म ८ वटा निर्देशीका जारी भएका छन् । त्यस मध्यमा १ वटाको संशोधन भएको छ । हाल सम्म २ वटा विनियमावली जारी भएको छ । त्यस मध्यमा १ वटा संशोधन भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट ५५ वटा कार्यबिधि जारी भएका छन् । ती कार्यबिधिलाई प्रन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । ती कार्यबिधि मध्यमा ११ वटा संशोधन गरिएको छ । ५ वटा कार्यबिधि खारेज गरिएको छ । यसैगरी हाल सम्म ११ वटा मापदण्ड जारी भएका छन् । ती मध्यमा २ वटाको संशोधन गरिएको छ । १ वटा खारेज गरिएको छ । यस्तै ७ वटा आदेश जारी भएको छ । ७ वटै संशोधन गरिएको छ । २ वटा खारेज गरिएको छ । यो तथ्याङ चालु आर्थिक वर्षको साउन ७ गते सम्मको मात्र समावेश गरिएको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाबाट संशोधन सहित ७९ वटा ऐन जारी भएर राजपत्रमा प्रकासन भएपनि नियमावली २५ वटा मात्र बनेका छन् । नियमिवाली सरकारले बनाउनुपर्छ । तर, नियमावली नबनाएकै कारण धेरै ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेशसभाका पहिलो कार्यकालका सांसद र अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा यतीका धेरै ऐन जारी भएपनि त्यसका लागि नियमावली नबनेकै कारण सांसदहरुले बनाएको कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

बागमती प्रदेशसभाबाट २०७६ साल असोज २ गते जारी भएको प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्दा समस्या भइरहेको गुनासो आएको छ । त्यसैगरी २०७६ साल कार्तिक १४ गते जारी भएको प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन पनि कार्यान्यन खासै भएको छैन । संघमा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन भएकै कारण प्रदेशमा यो ऐन पनि खासै कार्यान्यनमा नआएको हो ।

प्रादेशिक व्यापार तथा व्यावसाय सम्वन्धी ऐन–२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०७६, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश अनुसंधान व्युरो ऐन २०७९ कार्यान्यनमा आउन समस्या भएको छ । संघसंग बाझिने प्रकारका ऐन प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नका लागि थप समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी प्रदेश–सरकारी–कामकाजको भाषा सम्वन्धमा व्यावस्था गर्न बनेको ऐन २०८० पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छेन । यो ऐन जारी भएपछी प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयमा साइनबोडमा लेखिएका भाषा परिवर्तन भन्दा बाहेक खासै कार्यान्यन भएको छेन ।

बागमती प्रदेश सरकारले गरेका कयौ कामहरु राम्रा छन् । तर, केही कामहरुका विषयमा नागरिक र सांसदहरुबाटनै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बागमती प्रदेशसभामा सांसदले यस विषयमा आवाज समेत उठाएका छन् । सरकारलाई सुझाब दिने हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको सरकारनै रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य एका लाल श्रेष्ठ, प्रदेशसभाका सदस्यहरु भारती कुमारी पाठक, प्रेमबहादुर पुलामी, प्रभात तामाङले धेरै मेहनतका साथ कानूनहरु जारी गरीएको र यसको कार्यान्वयनमा आफुहरुले जोड दिने र निगरानी समेत गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, कानून व्यावसायीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु लगायतकाले प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु आफ्ना अनुकुलमा ल्याएको र पछी संघीय सरकारले त्यही ऐन ल्याएकाले दुइ सरकारले बनाएका ऐन बाझिने भएकाले कायान्यनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङ दोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बताउनुभयो । अब अरुको समितिहरुमा पनि के कस्ता विधेयकमाथि कसरी छलफल हुदैं छन् र के कस्ता सुझाव आए भन्नेबारेमा ध्यान दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो–‘सार्वजनिक चासोको कुराहरु सर्वसाधारणहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा हामी समक्ष राख्न सक्नु हुनेछ, तर नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो शसक्त र जिम्मेवार देखिदैनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरुमाथि पेश हुँदा यि विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबैले आ आफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो भने, हामीले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सक्यौ भयो ऐन राम्रो बन्ने थियो, स्वार्थकै भरमा पनि ऐन बन्ने शंसोधन हुने सम्मको काम हुने गरेको छ, यस्तो बेला खबरदारीको पनि खाँचो हामीले समेत महसुस गछौं । ’

मिडियाले पनि सकारात्मक शैलीमा समाचार नबनाउँने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ भएका कामलाई भयो भन्न के को पिर, किन डर ? जति विधेयक आएका छन् ति सबै आवश्यक भएर मात्रै आएका छैनन्, केही निजी स्वार्थका कारण समेत आएका छन्, यो म स्वीकार्छु । उहाँले भन्नुभयो । बनेको ऐन कानून सही ढंगले बने वा बनेन्, सही ढंगले कार्यान्वयनमा आए वा आएनन् त्यो पनि अनुगमन गर्नु पर्ने जरुरत रहेको बताउनुभयो । संसदीय समिति ढीलो बन्यो, हामीले पनि ढीलै बुझ्यौ, अब हामी नियमावली, निर्देशिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमनको लागि मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही प्रवृत्तिगत समस्या पक्कै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तर समूह संगठनमा समन्वय छैन । कानून निर्माताहरुबीचमै मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारीत भएर विधेयक आउँछ, ऐन संशोधन गरिन्छ । त्यै संशोधन पनि सर्वसम्मत हैन बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ, स्वार्थको लागि त हो ।’

देश, परिवेश अनुसारको यहाँको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर विधेयक बन्दैन, ऐन संशोधन हुदैंन, यो पीडादायि पाटो हामीले पनि नस्वीकारी नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सामाजिक परिवेश र आवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानून बनाइन्छ, अनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन्छ। २० वर्ष अघि विवाह गैर कानूनी भन्ने कानून कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण यही हो ।’

बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य एकालाल श्रेष्ठले हाम्रो अभ्यास रमाइलो पनि छ, कानून बिना पनि त मन्त्रालय चलेकै छन्, काम भएकै बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरु चलेका छन् । बागमतीले श्रम यातायात मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय यस्तो उदाहरण हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बनेका कानूनको सफल कार्यान्वन गराउने हो, यसको अनुगमन पर्ने, सहजिकरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने पनि हो ।’

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । सरकार स्थीर नभए पनि कानूनको प्रयोग, कार्यान्वयको लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुने बताउनुभयो । सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमलिएपछि कानूनको कुराहरु ओझेलमै परे, बागमती सरकारले अब यो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य पे्रमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर त्यो अनुसार ऐन बनाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कानून संशोधन गर्छ, आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । संशोधनको क्रममा छलफल हुन्छ, सुझाव दिने, लिने काम पनि हुन्छ, तर पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, बहुमतको आधारमा हुन्छ । सांसदहरुले आफूले बुझेको सुझाव दिने, नबुझेको अवस्थामा विभिन्न स्रोतबाट बुझेर सिकेर पनि सुझाव दिने गर्नुपर्छ, म पनि त्यसै गर्छु ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले कानून प्रभावकारी नबनेका हैनन्, स्वास्थ्य र बुझाइ बाझिएर यस्तो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विधेयकको मस्यौदा देखि नै स्वार्थ बाझिन्छ, अनि कानून संशोधनको क्रममा पनि त्यै हुन्छ । जनताको हितको लागि, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने, कानून संशोधन गर्ने, यसको लागि सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजिवी वर्गसँग पर्याप्त छलफल नै हुदैन, यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । नभएका काम हामी ग¥यौ भनेर हामी भन्न सक्दैनौ । विभिन्न समुदायिसँग मात्रै हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय ३ तहको सरकारबीचमा समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनेदिने संस्कार आवश्यक छ, तर हामीकहाँ यस्तो छैन ।’

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरुमा टेकेर कानून बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा हामी सांसद पनि जिम्मेवार छौं । संघ र प्रदेशको कानून आपसमा बाझिएको हदमा प्रदेशको निष्कृय हुने कानूनी प्रावधान त छंदै छ नि फेरी किन बाझिने गरी कानून बनाउनु । सर्वसाधारणहरु पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसदमा माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । बनेका कानूनहरु अध्ययन र खबरदारी गर्ने बानीको विकास नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपसचिब अच्युत प्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निबर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ठ, जिल्ला बार एशोसिएशन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदन कुमार दाहाल, केशब प्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत मेम कुमार पाठक, अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द्र दवाडी, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत बसन्तराज गौतम, रातो पाटीका बागमती प्रदेश व्युरो प्रमुख गणेश दुलाल लगायतकाले बागमती प्रदेशसभाबाट बनेका कानून, तीनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाब राखेका थिए । जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले बागमती प्रदेशमा हाल सम्म बनेका कानुन, र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।