Shubhasamya.com

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले दूध संकलनमा कोटा तोकेपछि आलोचना खेप्नु परेको छ। उसमाथि मिल्क होलिडे गर्न लागेको आरोपसमेत लागेको छ।डिडिसीले भने आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि मात्रा कोटा लागू गरिएको भन्दै मिल्क होलिडे हुन नदिने बताएको छ।

लामो समयसम्म पनि पैसा नपाउँदासमेत दूध बेचेका किसानलाई मर्कामा पार्नेगरी बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा कोटा तोकिएको भन्दै विरोध भएको छ। डिडिसीले कोटा लागु गर्नु किसानको हित विपरीत हुने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालका महासचिव रामप्रसाद आचार्य बताउँछन्।

‘गतवर्ष मिल्क होलिडे नगर्दा डिडिसीलाई बटर, पा उडरको समस्या भएन, अहिले कोटा सिस्टम लगाउने, मिल्क होलिडे गर्ने र अर्को पटक फेरि बटर, पाउडर पुगेन भनेर भारतबाट ल्याउने चलखेल हुनसक्छ’, महासचिव आचार्यले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको दूध किन्ने, बजारको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने दायित्व राज्यको हो।’

मिल्क होलिडे हुने अवस्था आए आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिँदै उनले किसानलाई फेरि सडकमा उतार्न बाध्य नपार्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताए।

कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैत महिना दूध बढी उत्पादन हुने समय हो। डिडिसीले सरकारसँग ऋण लिएर किसानको रकम भुक्तानी गरे पनि अहिले फेरि त्यही अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै महासचिव आचार्यले थपे, ‘किसानको पैसा पनि नतिर्ने, फेरि थप मर्कामा पार्ने काम हुँदा डिडिसीमा चलखेल भइरहेको र केही व्यक्तिको कमिसनको चक्करमा सरकार लागिरहेको आशंका छ।’

अरु देशबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात खुलाउने चलखेल भए नेपाली किसान पलायन हुन बाध्य हुने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरे।

राज्यले दुग्ध किसानलाई अनुदान, प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएर दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा पैसा नदिनु, कोटा प्रणाली लागू गर्नु नेपाली किसानको हित विपरित भएको उनको भनाइ छ। ‘सडकमा आउन किसानलाई बाध्य नबनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’, उनले भने।

डिडिसीले भने संस्थानलाई नियमित दूध बिक्री गर्दै आएका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा फर्मबाट दूध खरिद भइरहेको तर श्रोत नखुलेका, विभिन्न उद्योगी, संकलनकर्ताहरूले आफ्नो उद्योगका लागि दूध संकलन र आंशिक प्रशोधन गरी संस्थानलाई खरिद गर्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफ्ना निकायहरूलाई सूचित गरेको उसको दावी छ। ‘कुनै पनि संस्थाले एक आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य तोक्नु र लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफ्ना निकायलाई सूचित गर्नु, भएको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न परिचालन गर्नु सामान्य कुरा हो’, डिडिसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

आन्तरिक आयोजनाहरूलाई अनुशासनमा बसाल्न, क्रियाशील बनाउन र डिडिसीको समग्र आर्थिक दक्षता बढाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको डिडिसीका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

‘यो आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र हो, यसअघि डिडिसीलाई बेचिरहेका किसानले ढुक्कसँग दूध दिन सक्छन्, कुनै बाधा छैन’, पौडेलले भने, ‘दुध धेरै हुने सिजनमा कतै संकलन गर्न नमानेको खबर पाए तुरुन्तै अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौँ, कतिपय ठाउँमा अनुगमनका लागि कर्मचारी पनि खटाइसकेका छौँ।’

कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थानलाई नियमित दूध बिक्री गर्दै आएका सहकारी तथा फार्महरूबाट दूध बिक्री नभएमा केन्द्रीय कार्यालय, नजिकको चिस्यान केन्द्र वा आयोजना प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न डिडिसीले अनुरोध गरेको छ।

कोटा सिस्टमले डिडिसीसँग व्यापार गरिरहेका किसान, सहकारी, फार्मलाई समावेश गर्ने र पहिले बाहिर दूध बेच्दै आएका र बढी हुने सिजनमा संस्थानमा दिनेहरूको भने खरिद गर्न अंकुश लाग्न सक्छ’, महाप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘मिल्क होलिडे हुने अवस्था कुनै पनि हालतमा हुँदैन, तर यसअघि अन्यत्रै दूध दिनेहरू एकैपटक हामीकहाँ आउनुभएन भन्ने मात्र हो।’

यद्यपि कम्पनी डुबेर नरहेको अवस्थामा किसानको दूध पोखिन नदिन डिडिसीले फिल्ड भिजिट गरेर उठाइदिने पौडेलले बताए।

नेपालका किसानले उत्पादन गरेको दूध विदेश निर्यात गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै डिडिसीका महाप्रबन्धक पौडेलले भारतबाट दूध भित्रिन नदिन पनि कोटा सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको दावी गरे।

‘कोटा नलगाउँदा इन्डियाबाट दूध ल्याएर नेपाली किसानको दूध खरिद नहुँदा गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण पनि कोटा लगाइदिएको छु तर जुन किसान, सहकारी, फार्मबाट पहिले खरिद गरिएको छ, तिनको नरोक्न भनेको छु’, उनले भने।

किसानको बक्यौता 

घरघरमै पुर्‍याउने, चिया पसलमा बेच्नेबाहेक औपचारिक क्षेत्रमा प्रतिदिन करिब १२ लाख लिटर दूधको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।

डिडिसीले दैनिक करिब ७०० वटा सहकारी संस्थामार्फत ४६ जिल्लाका किसानहरूबाट कच्चा दुध संकलन गरी प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ।

तर पछिल्ला केही वर्षदेखि डिडिसीलाई दूध बेच्ने किसानले आफ्नो पैसा लिन महिनौँ कुर्नुपरेको छ। धूलो दूध र मखन धेरै मौज्दात रहँदा किसानको पैसा तिर्न ढिला भएको बताएको डिडिसीले सरकारसँग गत वैशाखमा ३० करोड र असोजमा ६० करोड सहुलियत ऋण लिएको थियो।

पहिलेको भुक्तानी गरे पनि पुनः केही ठाउँमा ७ महिनासम्मको बक्यौता बाँकी छ। महाप्रबन्धक पौडेलका अनुसार, हाल डिडिसीले किसानको ५८ करोड रूपैँया बक्यौता दिन बाँकी छ। सबैभन्दा ढिला भएको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाबाट जेठसम्मको मात्र पैसा गएको छ।

डिडिसीमा कात्तिक मसान्तसम्म करिब ५४२ मेट्रिक टन धूलो दूध र ६२० मेट्रिक टन मख्खन मौज्दात रहेको छ। मौज्दात धेरै हुँदा भण्डारणमा समस्या हुने गरेको छ।

यद्यपि २०० मेट्रिक टनको बटर बनाउने भण्डारणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै पौडेलले निजी क्षेत्रसँग पनि सहयोग मागेर भण्डारणको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए।