अदालतको फैसला विरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन

संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओली पक्षको युवा संघ नेपालले सडक प्रर्दशन गरेको छ ।

एमालेका ओली पक्ष फैसलाप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । एमाले नेता महेश बस्नेतले यस सम्बन्धमा सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले आजको दिनलाई निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिनका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रिन आह्वन गरेका छन् । बस्नेतकै निर्देशन बमोजिम सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । युवा संघको नेतृत्वमा माइतीघरमा अहिले विरोध प्रदर्शन शुरू भएको छ । युवा संघका कार्यकर्ताले ‘सबै फैसला मानिँदैन, खबरदार’ लेखिएको ब्यानरका साथ माइतीघरमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वाेच्चकाे फैसला अमान्य रहेकाे बताउनु भएकाे छ ।

नेकपा एमालेकाे भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडाैंकाे माइतीघर मण्डलामा गरेकाे साेमबार दिउँसाे गरेकाे कार्यक्रममा नेता बस्नेतले साे कुरा बताउनु भएकाे हाे । सर्वाेच्च अदालतले साेमबार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे छ । त्यस लगत्तै साे फैसलाकाे विराेध सुरु भएकाे छ ।

संविधानका कुनैपनि धाराले सर्वाेच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार नदिएकाे नेता बस्नेतले बताउनुभयाे । सर्वाेच्चकाे फैसलाले नेपालकाे राजनीति फेरि द्धन्दमा फस्ने तथा विकृति र विसंगतीमा फस्ने महेशले बताउनुभयाे । नेकपा एमालेका २३ सांसद्काे सहयाेगमा निरंकुशतावादीले आफू अनुकूल फैसला गर्ने दुस्साहस गरेका महेशकाे आराेप छ ।

सर्वाेच्चकाे फैसलाबाट मात्तिएर आउनेहरुसँग सचेत रहन पनि नेता बस्नेतले युवा संघलाई आग्रह गर्नुभयाे । सर्वाेच्चले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति र संवैधानिक निकायकाे अधिकार उपयाेग गर्न खाेजेकाे पनि महेशले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे – ‘चाेलेन्द्र जी जहानीय राणा शासनकाे युगकाे सकियाे, थर राणा हाेला तपाईंमा देखिएकाे याे जहानिय शैली नेपाली जनताले सहन सक्दैनन् ।’

संवैधानिक इजलासमा आफूहरुलाई पहिलेदेखि शंका लागेकाे भन्दै बस्नेतले भन्नुभयाे – ‘ शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठले फैसला गर्ने दिन आयाे, याे फैसला थापा र श्रेष्ठकाे इजलासले गरेकाे फैसला हाे प्रधानन्यायाधीशले गरेकाे फैसला हाेइन ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतको आदेश जारी भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुग्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय व्यवस्था र दलिय प्रणालीको मूल मर्ममा प्रहार भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मूल मर्म मै नांगो प्रहार।’

संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् ।’