कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्ती राेक्न बागमती प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालतकाे आदेश

 

हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा अघि बढाएको नियुक्ति प्रकृया रोक्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलाशले अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ ।

निबेदक सन्तोष चौलागाईको पुरक निबेदन माथि सुनुवाई गर्दै न्यायधिश नागेन्द्रलाल कर्ण र मेरिना श्रेष्ठको ईजलाशले, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय समेतलाई परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अघि नबढाउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा सुचना जारी गर्दै उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको थियो ।

यसअघि परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष चौलागाईंको माग बमोजिम उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सरकार नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा अघि बढेको थियो ।

अदालतको आदेशले तत्काल उपाध्यक्ष नियुक्ती प्रकृया रोकिएको छ । निबेकका तर्फबाट अधिबक्ता ध्रुब प्रसाद चौलागाईं, मदन दाहाल, मुकुन्द अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
अदालतले सुचनाको कागजात सहित फागुन ७ गते दुबै पक्षलाई झिकाएको छ ।

प्रदेश समाचार मुख्य समाचार राजनीति समाचार स्थानीय