Shubhasamya.com

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर स्वीकृति मागेको करिब चार महिना भयो तर, केन्द्र सरकारले चासो देखाएको छैन।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनैलाग्दा स्थायी संरचना बन्ननसकेको हो। प्रदेश मातहतका केही मन्त्रालय एउटै भवनमा कोचिएर बसेका छन् भने केही भाडाको घरमा।  आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ बजेट घरभाडामा मात्रै जाने गरेको छ। भवन अभावमा प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ।

गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्ना लागि स्थायी रूपमा प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा छनोट गर्दै केन्द्रसँग स्वीकृति मागेको थियो। कात्तिकमा गठबन्धनले सत्तारोहण गरेपछि फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मकवानपुरका विभिन्न आठ स्थानको जग्गा संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति माग्ने निर्णय गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमास्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो। एमालेले ४ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नसकेको भनेर आलोचना गर्दै आएका दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।

प्रदेश सरकारले बजेटमा नै स्थायी संरचनालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि छनोट भएका जग्गाको लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा अलमलमा परेको बताएको छ। ‘हामीले छनोट गरेको जग्गालाई केन्द्र सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने नै टुंगो लागेन’, एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले बजेट कहाँ कति र कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या परेको छ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले आफूहरुले छनोट गरेर पठाएको कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकोले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, ‘कति जग्गाको कित्ता नम्बर छैन। नभएकाहरूको खोजेर बुझेर पठाउँदा ढिलो भएको होला।’ उनले केन्द्रले जग्गाको स्वीकृति नपठाए पनि बजेटमा स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने उनले जानकारी दिए।

‘एकैचोटि भवन निर्माण गरिने होइन। त्यसका लागि समय लाग्छ’, उनले भने, ‘सुरुमा डीपीआर तयार गर्न बजेट विनियोजन गर्नेछौँ। त्यसैले जग्गाको स्वीकृति नआए पनि खासै समस्या भएको हुँदैन।’ प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जग्गा छनोट गरेको थियो। समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायी रूपमा निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।

मन्त्री खनालका अनुसार आठ स्थानमा गरी कुल १९५ बिघा २७ कठ्ठा जग्गा छनोट गरिएको छ। समितिले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ र लामसुरे हाइटमा १५ बिघा जग्गा छनोट गरिएको थियो। यस्तै हेटौंडा–१७ डिपो चौर हटियामा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–१५ भोर्लेमा २ दशमलव १३ बिघा र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा छनोट गरिएको थियो।

यी स्थान प्रदेश राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीभित्रै पर्छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर ‘सिंहदरबार’को स्वरूप दिने बताए पनि छनोट गरिएको जग्गा हेर्दा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय हेटौंडा बजारबाट आठतिर लाग्नुपर्ने देखिएको छ। एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रयास गरे पनि जग्गा नभेटिएको मन्त्री खनालले बताए।

संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी थियो। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। थाहा खवरबाट ।