बागमती प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयद्वारा बिना प्रतिस्पर्धा ६४ करोडको डिपिआर खरिद

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा चार वर्षको अवधिमा ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डिपिआर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाईएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीले टेण्डर मार्फत गर्नुपर्ने डिपिआर निर्माणको काम बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ सम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डिपिआर खरिद गरेको हो । डिपिआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका डिपिआर हुँदा हुँदै फेरी अरु डिपिआर निर्माण गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षमा कमिसनकै लागि विना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएका २ सय डिपिआरलाई बजेटनै छुट्याइएको छैन । एउटै काममा मन्त्रालय र मातहका कार्यालयको दोहोरोपन पनि देखिएको छ ।

पहिलेका तीन वर्षमा निर्माण भएको तर, कार्यान्वयन गर्न बाँकी २ सय वटा डिपिआर कार्यान्वयन भएपछी मात्र अरु डिपिआरका लागि बजेट छुट्याउनुपर्नेमा फेरी बजेट छुट्याएर डिपिआर निर्माण गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको हो । बितेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्र डिपिआर खरिदका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुटेयाएकोमा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

खर्च गरेको रकम मध्यमा अधिकांशमा बिना प्रतिस्पर्धा डिपिआर खरिद गरिएको हो । खरिद गरेका डिपिआर धेरै कार्यान्वयनमानै आएका छैनन् । डिपिआर निर्माण गर्ने र कार्यान्यन नहुने अवस्थामा त्यस्ता खर्चको नियन्त्रण गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुझाब दिएको छ ।

यस्तो छ महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन ।