Shubhasamya.com

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयमा प्राबिधिक जनशक्ति अभाव भएको छ । मन्त्रालय र मातहतका सबैजसो कार्यालयमा प्राबिधिक जनसक्तिको अभाबका कारण समस्या बेहोर्नु परेको हो ।

समायोजन भै आएका प्राबिधिक जनशक्ति मध्येबाट कर्मचारीहरु अनिबार्य अवकास हुने, संघमा बढुवा आदि कारणले दरबन्दी रिक्त हुँदा बिकास निर्माण प्रगति कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मेघराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।

भएको जनसक्तिबाट लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल गर्ने प्रयाश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नया नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरु गरिनु पर्ने र सो नियुक्ति नहुन्जेल सम्म करार सेवा बाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गरिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशको यस मन्त्रालयमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरुमा न्यून बजेट विनियोजन भएको कारण सम्झौता अवधि समाप्त भईसक्दा पनि भुक्तानी नभई वा ठेक्का सम्झौताका अन्य प्रावधानका कारण सिर्जित दायित्वहरुलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस सम्बन्धमा गत आ।व मा विषय उठान भइ प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा अनुरोध गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजनामा निर्माण अवधिको समयसीमा भित्र दायित्व अनुसारको बजेट उपलाभ्ध गराउनु पर्ने र गत आबको असाढ महिना को अन्तिम समयमा भुक्तानी प्रणाली अबरुद्ध हुँदा सम्पन्न भइ सकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुन नसकेको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषद को कार्यलयलाई जाकारी गराएको र बजेट निकासा को लागि पहल गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलाबट भुक्तानी हुन नसकेको विवरण बमोजिम थप बजेट उपलब्ध हुनु पर्ने छ ।

प्रादेशिक कार्यक्षेत्र भित्र रहेका मझौला प्रकृतिका पूर्वाधार (सडक, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, पहिरो ब्यबस्थापन जस्ता) साना कार्यक्रमहरु समेत संघीय निकायले हेर्ने गरेकोले थप समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले गर्दा काममा दोहोरोपनाको साथै अधिकार क्षेत्र खुम्च्याईएको अवस्था रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट यस विषयमा पटक पटक अनुरोध भएको तर, कार्यान्वयन भने नभएको उहाँले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने बिकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बर्गीकरण तथा बाडफाड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनुरुप कार्यक्रमहरु प्रस्ताब हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।