Shubhasamya.com

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ । विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।

आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्र रहने आयोगको भनाइ रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट